- 'क्या मुझे कोलकाता केस के आरोपी संजय रॉय को ज़मानत दे देनी चाहिए?' इसलिए जज को CBI वकील पर गुस्सा आया

'क्या मुझे कोलकाता केस के आरोपी संजय रॉय को ज़मानत दे देनी चाहिए?' इसलिए जज को CBI वकील पर गुस्सा आया

कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या के आरोपी संजय रॉय की जमानत याचिका पर स्थानीय अदालत ने सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने सीबीआई को फटकार लगाई क्योंकि उसके वकील और जांच अधिकारी समय पर नहीं पहुंचे।

कोलकाता के आरजी कर हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या के मामले में शहर की एक अदालत ने सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने सीबीआई के जांच अधिकारी की अनुपस्थिति और एजेंसी के वकील के आने में 40 मिनट की देरी पर सवाल उठाया और पूछा कि क्या मुख्य आरोपी को जमानत दी जानी चाहिए?

कोर्ट ने एजेंसी को फटकार लगाते हुए कहा कि यह उसके "सुस्त रवैये" को दर्शाता है। शाम 4.20 बजे जैसे ही कार्यवाही शुरू हुई, बचाव पक्ष की वकील कविता सरकार ने अपनी दलीलें शुरू कीं। इस दौरान जज ने देखा कि सीबीआई के वकील दीपक पोरिया वहां मौजूद नहीं थे। इस बात को लेकर जज काफी नाराज हुए।

सीबीआई के रवैये से जज नाराज

सीबीआई के जांच अधिकारी की अनुपस्थिति और अभियोक्ता की सुस्ती से नाराज मजिस्ट्रेट ने कहा, "क्या मैं संजय रॉय को जमानत दे दूं? यह सीबीआई की ओर से बहुत ही सुस्त रवैये को दर्शाता है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।" सीबीआई के वकील आखिरकार 40 मिनट देरी से कोर्ट पहुंचे। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने 10 अगस्त को गिरफ्तार किए गए मुख्य आरोपी संजय रॉय की जमानत याचिका खारिज कर दी।

आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया

कोर्ट ने आरोपी को 20 सितंबर तक 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भी भेज दिया। आपको बता दें कि सीबीआई ने 25 अगस्त को प्रेसिडेंसी जेल में संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट कराया था। इसके अलावा सीबीआई ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज में कथित वित्तीय अनियमितताओं का मामला भी दर्ज किया था। मामले की जांच शुरू में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) ने की थी, जिसे कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई को सौंप दिया था।

जांच को स्थानांतरित करने का उच्च न्यायालय का निर्णय आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व उपाधीक्षक अख्तर अली द्वारा दायर याचिका पर आधारित था, जिन्होंने प्रिंसिपल के रूप में घोष के कार्यकाल के दौरान वित्तीय कदाचार का आरोप लगाया था।

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