सीएम नीतीश ने कहा कि हमारी सरकार ने आज कैबिनेट बैठक में महिलाओं के रोजगार के लिए एक नई योजना 'मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना' को मंजूरी दी है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के सभी परिवारों की एक महिला को अपनी पसंद का रोजगार शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के प्रत्येक परिवार की एक महिला को अपनी पसंद का रोजगार शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु एक योजना शुरू करने की घोषणा की। सीएम नीतीश ने कहा कि आज हुई कैबिनेट बैठक में इस संबंध में एक प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। हमारी सरकार ने आज कैबिनेट बैठक में महिलाओं के रोजगार के लिए एक नई योजना 'मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना' को मंजूरी दी है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के सभी परिवारों की एक महिला को अपनी पसंद का रोजगार शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
महिलाओं को रोजगार के लिए मिलेगी वित्तीय मदद-
'मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना' के तहत, सभी परिवारों की एक महिला को अपनी पसंद का रोजगार शुरू करने के लिए पहली किस्त के रूप में 10 हजार रुपये की राशि वित्तीय सहायता के रूप में दी जाएगी।
इच्छुक महिलाओं से आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी। इसकी पूरी व्यवस्था और प्रक्रिया ग्रामीण विकास विभाग द्वारा निर्धारित की जाएगी और इसके लिए आवश्यकतानुसार नगरीय विकास एवं आवास विभाग का भी सहयोग लिया जाएगा।
महिलाओं के बैंक खाते में सितंबर 2025 से ही राशि हस्तांतरित कर दी जाएगी।
महिलाओं द्वारा रोजगार शुरू करने के 6 महीने बाद का आकलन कर आवश्यकतानुसार दो लाख रुपये तक की अतिरिक्त सहायता दी जा सकेगी।
राज्य में गांवों से लेकर शहरों तक महिलाओं के उत्पादों की बिक्री के लिए हाट बाजार विकसित किए जाएँगे।
मुख्यमंत्री ने कहा, "मुझे विश्वास है कि इस योजना के क्रियान्वयन से न केवल महिलाओं की स्थिति मजबूत होगी, बल्कि राज्य के भीतर ही रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध होंगे और लोगों को मजबूरी में रोजगार के लिए राज्य से बाहर नहीं जाना पड़ेगा।" मुख्यमंत्री ने कहा, "नवंबर 2005 में सरकार बनने के बाद से ही हमने महिला सशक्तीकरण के लिए बड़े पैमाने पर काम किया है। महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। अब महिलाएं अपनी मेहनत से न केवल बिहार की प्रगति में योगदान दे रही हैं, बल्कि अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत कर रही हैं। इसी मिशन को आगे बढ़ाते हुए अब हमने महिलाओं के हित में एक महत्वपूर्ण और अभूतपूर्व निर्णय लिया है, जिसके दूरगामी सकारात्मक परिणाम होंगे।"