- पहले श्रीराम को ताले में किया बंद... अब बजरंग बली को कैद करना चाहते हैं, PM मोदी का कांग्रेस पर वार

बेंगलुरु। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जारी अपने घोषणा पत्र में राज्य की सत्ता में लौटने पर समान नागरिक संहिता और एनआरसी लागू करने का वादा किया।  इस लेकर असम के मुख्यमंत्री व बीजेपी के वरिष्ठ नेता हिमंत बिस्वा शर्मा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दावा किया कि समान नागरिक संहिता लागू होने से लैंगिक न्याय मिलेगा और मुस्लिम महिलाओं को पुरुषों के लिए समान ही अधिकार सुनिश्चित होगा। कर्नाटक चुनाव के लिए प्रचार अभियान में जुटे सीएम सरमा ने कहा, समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के कार्यान्वयन से लैंगिक न्याय और मुस्लिम महिलाओं के लिए समान अधिकार सुनिश्चित होगा। कर्नाटक बीजेपी ने एक बहुत ही साहसिक प्रतिबद्धता की है और इससे पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू करने की मांग की शुरुआत होगी।  वहीं राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) को लेकर सीएम सरमा ने कहा कि राष्ट्रव्यापी एनआरसी समय की जरूरत है। बता दें कि बीजेपी ने अब तक असम को छोड़कर विभिन्न विधानसभा चुनावों के घोषणापत्रों में एनआरसी के मुद्दे से परहेज किया था। हालांकि घोषणापत्र में बीजेपी ने कहा, हम कर्नाटक में राष्ट्रीय नागरिक पंजी बनाएंगे और राज्य से सभी अवैध प्रवासियों की तुरंत वापसी सुनिश्चित करने वाले हैं। उधर कांग्रेस के घोषणापत्र में पापुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और बजरंग दल जैसे धार्मिक भावना भड़काने वाले संगठनों पर प्रतिबंध लगाने के वादे को लेकर सरमा ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने पीएफआई पर पहले बैन क्यों नहीं लगाया। अब कांग्रेस बजरंग दल को बैन करने की बात कर रही है। 
सीएम हिमंत ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र सेक्युलर पार्टी का नहीं घोषणा पत्र नहीं है। उन्होंने कहा कि, कांग्रेस ने पीएफआई नेताओं के ऊपर से केस वापस क्यों लिए? मुस्लिम लीग से कांग्रेस ने गठबंधन क्यों किया? कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र सेक्युलर पार्टी का नहीं.’
वहीं कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने इस पर पलटवार कर कहा, ‘बीजेपी को मंदिर मठ से क्यों ऐतराज है? जो धार्मिक भावना भड़काएगा सब पर प्रतिबंध लगाएंगे। हम पीएफआई और बजरंग दल दोनों पर एक्शन लेंगे… जो भी संगठन भावना भड़काएगा सब पर प्रतिबंध लगाएंगे। 

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