- जनसेवा अभियान में भाजपाई अपने-अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याओं की सूची बनाएंगे

भोपाल। मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के तहत एक ओर प्रशासनिक अधिकारियों को सरकार की ओर से जवाबदारियां दी गई हैं, वहीं मुख्यमंत्री ने भाजपाइयों, विशेषकर पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से भी कहा कि वे अपने-अपने क्षेत्र में जाकर लोगों की समस्याओं की सूची बनाएं और उन्हें संबंधित विभाग तक ले जाकर उसका निराकरण करवाएं, साथ ही यह भी देखें कि उनका स्थायी हल हुआ है या नहीं?
वचुर्अल बैठक के माध्यम से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये निर्देश प्रदेश के सभी भाजपा पदाधिकारियों को दिए। बैठक में संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा भी मौजूद थे। बैठक में विधायकों के साथ-साथ अलग-अलग विधानसभा के प्रमुख नेता भी मौजूद थे। इसके साथ ही जिलाध्यक्ष, मोर्चा-प्रकोष्ठ अध्यक्ष, शक्ति केन्द्रों के प्रभारियों को भी जोड़ा गया था। मुख्यमंत्री ने पदाधिकारियों से कहा कि कई लोग अपनी समस्याओं या शिकायतों के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते रहते हैं तो कइयों की समस्याएं सालों से लंबित हैं। ऐसे लोगों की समस्याएं 16 मई तक दूर कराना है और उसके बाद 16 से 30 मई तक नई समस्याओं की शिकायतें लेना हैं और उन्हें दूर करने का समय लेना है। 15 जुलाई तक सभी प्रकार की समस्याओं के निराकरण करना है। इसकी मॉनिटरिंग खुद भाजपाई करें और अगर कोई अधिकारी किसी प्रकार का अड़ंगा लगाता है या काम नहीं करता है तो उसकी जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दी जाए। कांग्रेस की सरकार व्यक्तियों के काम करती है बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि कहा जाता है कि कांग्रेस सरकार काम करती है, लेकिन कांग्रेस सरकार व्यक्तियों के काम ज्यादा करती है और हमारी सरकार व्यक्ति विशेष के कार्य न कर विकास कार्यों को बढ़ावा देती है। हालांकि इसके पहले मुख्यमंत्री अधिकारियों से भी कह चुक हैं कि वे जनप्रतिनिधियों के माध्यम से शिकायत के निराकरण में तत्परता दिखाएं और उन्हें सम्मान देें।
आवेदनकर्ता को प्रमाण पत्र एक साथ दें
सरकार की ओर से कहा गया है कि मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान में 67 प्रकार के कार्यों को शामिल किया गया है, जिनसे संबंधित समस्याओं के निराकरण करना है। वहीं उसका निपटारा कर सभी आवेदनों के प्रमाण पत्र एकसाथ वितरित करना है। भजपा के जिला प्रभारी तेज बहादुरसिंह चौहान ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन में भी अगर कोई शिकायत है तो उसका निपटारा करवाया जाए। इस अभियान के अंतर्गत कोई भी भूमिपूजन या लोकार्पण नहीं होगा।

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