सीएम आवास के मुद्दे पर चारों तरफ से घिरी दिल्ली सरकार

- सीएम आवास के मुद्दे पर चारों तरफ से घिरी दिल्ली सरकार

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2023-05-12T01:30

नई दिल्ली। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के बंगले पर जारी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। नौ मई को एलजी विनय सक्सेना ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता अजय माकन की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए दिल्ली के चीफ सेक्रेट्री नरेश कुमार को रिपोर्ट देने का आदेश दिया। दूसरी तरफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सीएम आवास के निर्माण के लिए पेड़ काटने के मामले में दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है। एनजीटी ने दिल्ली सरकार से 3 हफ्ते में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 31 मई को होगी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एक दिन पहले मुख्यमंत्री बंगले में पर्यावरण मानकों के उल्लंघन पर नाराजगी जताते हुए पर्यावरण कानून के उल्लंघन पर भी सवाल उठाए हैं। साथ ही जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की पीठ ने दिल्ली के एक पर्यावरणविद की याचिका पर दिल्ली सरकार और अन्य प्राधिकरणों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। दिल्ली सरकार के वन विभाग की ओर से जारी 2009 के आदेश के मुताबिक 10 से 20 या अधिक पेड़ों की कटाई के लिए अनुमति मांगने वाले सभी आवेदनों पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। वन संरक्षक को रिपोर्ट देनी चाहिए थी। ताजा मामले में पीडब्ल्यूडी अफसरों ने जान बूझकर और गलत इरादे से सरकारी आदेश का उल्लंघन किया और पेड़ों को काट दिया। इससे पहले कांग्रेस नेता अजय माकन ने दावा किया था कि बंगले के निर्माण, रेनोवेशन पर 45 करोड़ रुपए नहीं बल्कि, 171 करोड़ रुपए खर्च हुए। माकन ने बंगले के निर्माण, रेनोवेशन पर खर्च रकम पर्यावरण की अनदेखी, मैप पास नहीं कराने, संरक्षित क्षेत्र के बावजूद पुरातत्व विभाग से इजाजत नहीं लेने का भी आरोप लगाया था