मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विजिलेंस को कार्रवाई की खुली छूट देकर भ्रष्टाचार पर प्रहार किया है। चार साल में विजिलेंस ने भ्रष्टाचार के कुल 82 मामलों में 94 भ्रष्टाचारियों को गिरफ्तार किया है।
उत्तराखंड में भ्रष्टाचार के खिलाफ राज्य सरकार अब सख्त कार्रवाई करने जा रही है। इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विजिलेंस के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे किसी भी भ्रष्ट व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने से न चूकें। सभी भ्रष्ट लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।
आपको बता दें कि पिछले चार सालों में भ्रष्टाचार के मामलों में आरोपियों की गिरफ्तारियों में बढ़ोतरी हुई है। विजिलेंस ने कुल 82 मामलों में कार्रवाई कर 94 लोगों को गिरफ्तार किया है।
राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विजिलेंस को कार्रवाई की खुली छूट देकर भ्रष्टाचार पर प्रहार किया है। चार साल में विजिलेंस ने भ्रष्टाचार के कुल 82 मामलों में 94 भ्रष्टाचारियों को गिरफ्तार किया है। भ्रष्टाचार के पुख्ता सबूतों के आधार पर विजिलेंस 71 प्रतिशत मामलों में आरोपियों को अदालत से सजा दिलाने में सफल रही है।
भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सख्त रुख का असर विजिलेंस की कार्रवाई में दिख रहा है। पिछले चार सालों में भ्रष्टाचार के मामलों में आरोपियों की गिरफ्तारियों में तेजी आई है। विजिलेंस ने कुल 82 मामलों में कार्रवाई कर 94 लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें 13 राजपत्रित अधिकारी भी शामिल हैं।
चार सालों में विजिलेंस को कुल 125 शिकायतें मिलीं। इसमें 18 में सामान्य जांच की गई। 25 में खुली जांच की गई और 82 मामलों में आरोपियों को ट्रैप किया गया। गिरफ्तारी के बाद विजिलेंस ने सबूतों और मजबूत पैरवी के साथ 71 फीसदी मामलों में आरोपियों को अदालत में सजा दिलाई। मुख्यमंत्री के निर्देश पर सतर्कता विभाग ने शिकायत दर्ज कराने के लिए टोल फ्री नंबर 1064 भी जारी किया है।
वर्ष गिरफ्तारी निर्णय सजा
2021 07 02 02
2022 15 03 01
2023 20 18 16
2024 38 13 07
2025 14 03 02
नोट: वर्ष 2025 के आंकड़े 15 जुलाई तक के हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हम देवभूमि उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना चाहते हैं और सुशासन की कार्यसंस्कृति विकसित करना चाहते हैं। जिस दिन से उन्होंने मुख्य सेवक का कार्यभार संभाला, उसी दिन से उन्होंने विजिलेंस को भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान चलाने के निर्देश दिए थे। इसका असर अब दिखने लगा है। भ्रष्टाचारियों को न्यायालय से सजा दिलाने के लिए भी पुरजोर पैरवी की जा रही है।