'भिखारी मुक्त' अभियान पर पंजाब सरकार का बड़ा फैसला, भीख मांगने वाले बच्चों का होगा DNA टेस्ट

- 'भिखारी मुक्त' अभियान पर पंजाब सरकार का बड़ा फैसला, भीख मांगने वाले बच्चों का होगा DNA टेस्ट

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2025-07-19T02:00

पंजाब सरकार ने भीख मांगने वाले बच्चों के शोषण पर अंकुश लगाने के लिए डीएनए जाँच का आदेश दिया है। जब तक बच्चे और वयस्क के बीच संबंध की पुष्टि नहीं हो जाती, तब तक बच्चा संरक्षण में रहेगा।

पंजाब सरकार ने बाल तस्करी और जबरन भीख मंगवाने जैसे मामलों पर कड़ा रुख अपनाया है। अब, अगर राज्य में कोई बच्चा किसी वयस्क के साथ सड़कों पर भीख माँगता हुआ पाया जाता है, तो उनके संबंध की पुष्टि के लिए डीएनए जाँच की जाएगी। सरकार का कहना है कि बच्चों का शोषण रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है।

डीएनए जाँच से होगा संबंध का पता

राज्य की सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने इस संबंध में सभी जिला उपायुक्तों को निर्देश जारी किए हैं। अधिकारियों के अनुसार, डीएनए जाँच से पता चलेगा कि बच्चा और वयस्क एक-दूसरे से संबंधित हैं या नहीं। यदि उनका संबंध साबित नहीं होता है, तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

जांच तक बच्चों को मिलेगा सुरक्षित आश्रय

अधिकारियों ने बताया कि डीएनए रिपोर्ट आने तक बच्चों को बाल कल्याण समितियों की निगरानी में एक सुरक्षित बाल देखभाल संस्थान में रखा जाएगा। इससे बच्चों को तस्करी या शोषण से बचाया जा सकेगा।

'जीवनज्योत-2' के तहत जारी निर्देश

यह पहल सामाजिक सुरक्षा निदेशालय (महिला एवं बाल विकास विभाग) द्वारा संचालित 'जीवनज्योत-2' नामक परियोजना के तहत की जा रही है। सभी जिलों के उपायुक्तों को ऐसे मामलों की पहचान कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं।

जिलों में गठित बाल कल्याण समितियों को सड़कों पर भीख मांगने वाले बच्चों पर नज़र रखने और यह जाँचने की ज़िम्मेदारी दी गई है कि वे किसी रिश्तेदार या अजनबी के साथ तो नहीं हैं। अगर किसी भी मामले में कोई संदेह होता है, तो वह रिपोर्ट उपायुक्त को भेजी जाएगी, जो डीएनए जाँच की सिफ़ारिश करेंगे।

ज़िलों को 'भिखारी मुक्त' बनाने के निर्देश

इसके साथ ही, मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने सभी उपायुक्तों को अपने ज़िलों को 'भिखारी मुक्त' घोषित करने की दिशा में काम करने के निर्देश पहले ही दे दिए थे। उन्होंने कहा कि इस कार्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और समय-समय पर निगरानी भी की जाएगी।

सरकार का उद्देश्य है कि कोई भी बच्चा भीख मांगने के लिए मजबूर न हो और उसका बचपन सुरक्षित रहे। उम्मीद है कि इस नई पहल से बच्चों के शोषण पर अंकुश लगेगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकेगी।