- 17 लाख के बिल लगाकर 30 लाख का चूना लगाया

भोपाल । राजधानी के समीप के औदयोगिक क्षेत्र मंडीदीप की कांति बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने दो करोड़ 17 लाख रुपये के फर्जी बिल एक कांट्रैक्टर के नाम से लगा दिए। जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र मंडीदीप के अधिकारियों ने इसका सत्यापन नहीं किया। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) में 20 सितंबर 2020 को इसकी शिकायत हुई। गड़बड़ी मिलने पर जांच एजेंसी ने कंपनी के अधिकारियों के अलावा जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र के तत्कालीन महाप्रबंधक कैलाश भार्गव और सहायक प्रबंधक अरुण पाण्डेय व अन्य के विरुद्ध धोखाधड़ी समेत विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। ईओडब्ल्यू के अधिकारियों ने बताया कि इस गड़बड़ी से शासन को 30 लाख रुपये की क्षति हुई है। इस मामले में जांच एजेंसी ने कांति बवेरजेेस प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध संचालक विशाल पर्सारामपुरिया, आफिस इंचार्ज विश्वनाथ पारिक, जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र मंडीदीप के तत्कालीन महाप्रबंधक कैलाश भार्गव, सहायक प्रबंधक अरुण पाण्डेय एवं अन्य के विरुद्ध धोखाधड़ी समेत विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया है। सूत्रों के अनुसार, उद्योग निवेश अनुदान योजना, 2014 के अंतर्गत के अंतर्गत स्थायी पूंजी निवेश अनुदान के लिए कंपनी ने जनवरी 2016 में जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र मंडीदीप में आवेदन किया था। इसके लिए प्रस्तुत किए गए छह करोड़ 69 लाख रुपये के बिलों में से दो करोड़ 17 लाख रुपये के फर्जी बिल सिविल कांट्रैक्टर अभिषेक जैन के नाम से लगाए, जबकि अभिषेक जैन को फर्म द्वारा भुगतान सिर्फ 30 लाख 57 हजार रुपये ही किया गया। ईओडब्ल्यू के अधिकारियों द्वारा की गई पूछताछ में सामने आया कि कांट्रैक्टर अभिषेक जैन ने इतनी ही राशि का बिल लगाया था, जिससे बाकी राशि के बिल कूटरचित होने की बात साबित हुई। दरअसल, निवेश अनुदान नीति की पात्रता के लिए जरूरी है कि इकाई द्वारा पूर्व में संयंत्र एवं मशीनरी में किए गए पूंजी निवेश का न्यूनतम 50 प्रतिशत हो जो 25 लाख से कम नहीं होना चाहिए। इस शर्त के अनुसार पांच करोड़ 71 लाख रुपये निवेश करना जरूरी था। फर्म ने छह करोड़ 69 लाख रुपये का निवेश दर्शाया गया, जिसमें दो करोड़ 17 लाख रुपये के कूटरचित फर्जी बिल लगाए गए। फर्जी बिल नहीं लगाए जाते तो कंपनी को अनुदान योजना का लाभ नहीं मिलता।

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