नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को एक याचिका पर नोटिस जारी कर पूछा है कि कथित तौर पर साल 2018 और 2020 के बीच सरकार के जब्ती रिकॉर्ड से तकरीबन 5 लाख करोड़ रुपये की 70 हजार किलोग्राम से ज्यादा हेरोइन कहां गायब हो गई है। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने मामले की सुनवाई की और वित्त मंत्रालय और एनसीआरबी को 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया। इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट अगली सुनवाई 9 सितंबर को करेगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने पत्रकार बीआर अरविंदाक्षन द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान ये टिप्पणी की, जिसमें गृह मंत्रालय को इस मामले की जांच करने के निर्देश देने की मांग की गई थी। साथ ही जब्त की गई ड्रग्स की जब्ती और निपटान के तरीके से संबंधित रिकॉर्ड उपलब्ध कराने के निर्देश मांगे। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट और साल 2018 और 2020 के दौरान हेरोइन की जब्ती के बारे में गृह मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के बीच महत्वपूर्ण अनियमितताएं हैं। याचिका में दावा किया गया है कि कुल मिलाकर 2018 और 2020 के बीच जब्ती रिकॉर्ड से 70,772।544 किलोग्राम हेरोइन गायब हो गई। गायब ड्रग की अनुमानित कीमत लगभग 5 लाख करोड़ है। याचिका में कहा गया है, विसंगति इतनी बड़ी है कि अगर इसे तुरंत नहीं सुलझाया गया तो इससे समाज में अराजकता फैल सकती है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट में यह भी दावा किया कि इस मामले में जानकारी और स्पष्टीकरण मांगने के लिए संभावित मंचों का इस्तेमाल किया, लेकिन आज तक कोई फायदा नहीं हुआ।