भोपाल देश में अप्रैल माह में जीएसटी राजस्व की वृद्धि दर पिछले साल अप्रैल की तुलना में 11 प्रतिशत रही, जबकि मध्यप्रदेश में यह 30 प्रतिशत है। इस प्रकार माह अप्रैल की जीएसटी राजस्व वृद्धि दर में मध्यप्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा राजस्व संग्रहण बढ़ाने में किये गये उल्लेखनीय प्रयासों के परिणामस्वरूप यह उपलब्धि हासिल हुई है।पिछले वित्तीय वर्ष 2023-24 के अप्रैल माह में 2865 करोड़ रूपये जीएसटी राजस्व प्राप्त हुआ था, इसकी तुलना में वित्तीय वर्ष 2024-25 के माह अप्रैल में जीएसटी अंतर्गत 3713 करोड़ रूपये का राजस्व प्राप्त हुआ, जो गत वर्ष से 30 प्रतिशत अधिक है। जुलाई, 2017 में जीएसटी लागू होने के बाद अब तक किसी भी माह में प्राप्त जीएसटी की यह राशि सर्वाधिक है। प्रदेश में वर्ष 2018 में पंजीयत व्यवसाइयों की संख्या 3 लाख 84 हजार 438 थी। विभाग द्वारा पंजीयत व्यवसाइयों की संख्या में वृद्धि के लिये पंजीयन अभियान चलाकर अपंजीयत व्यवसाइयों को पंजीयत करने का कार्य तत्परता के साथ किया गया। इसी का परिणाम रहा कि वर्तमान में प्रदेश के पंजीयत व्यवसाइयों की कुल संख्या 5 लाख से भी अधिक पहुंच चुकी है। वर्तमान में पंजीयत व्यवसायी की संख्या 5 लाख 44 हजार 388 है, जो तुलनात्मक रूप से 41.60 प्रतिशत अधिक है। संदिग्ध व्यवसाइयों के पंजीयन सत्यापन की कार्रवाई की जा रही है। बोगस/फेक तथा निष्क्रिय व्यवसाइयों को नियमित रूप से चिन्हित किया जाकर इनके पंजीयन निरस्तीकरण की कार्रवाई भी प्राथमिकता से की गई है। राजस्व वृद्धि के अन्य प्रयासों में प्रमुखत: विभाग के द्वारा स्क्रूटनी, ऑडिट एवं प्रवर्तन के विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। मुख्यालय स्थित डेटा, कमाण्ड एंड कंट्रोल सेन्टर में एनालिटिक्स टीम द्वारा आयकर अधिनियम के संबंधित 26एएस में उपलब्ध जानकारी का जीएसटी रिटर्नस से मिलान, अन्य शासकीय विभागों जैसे कोष एवं लेखा, माईनिंग, ट्रांसपोर्ट आदि से जानकारी प्राप्त कर उनका मिलान भी जीएसटी रिटर्नस से किया जा रहा है। अन्य विभागों से प्राप्त जानकारी के आधार पर अपंजीयत व्यवसाइयों को पंजीयत करने की कार्रवाई भी की जा रही है।