मध्य प्रदेश के 6वें रीजनल इंडस्ट्रियल कंपार्टमेंटल कंपनी के सीएम डॉ. मोहन यादव ने किया नामकरण। इस दौरान प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से लेकर उद्योगपति यहां तक पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही अन्य देशों के प्रतिनिधि भी इसमें शामिल हुए हैं।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नर्मदापुरम में छठे क्षेत्रीय उद्योग सम्मेलन का दीप प्रज्ज्वलित कर शुभारंभ किया। सम्मेलन में शामिल होने के लिए उद्योगपतियों के आने का सिलसिला जारी है। सम्मेलन में नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा के अलावा देशभर के उद्योगपति शामिल हो रहे हैं।
इसके अलावा कनाडा, मैक्सिको, नीदरलैंड, वियतनाम, मलेशिया के प्रतिनिधि भी इसमें शामिल हो रहे हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव उद्योगपतियों से चर्चा करेंगे। नए उद्योग लगाने का रास्ता भी खुलेगा। मुख्यमंत्री ने वर्ष 2025 को उद्योग और रोजगार का वर्ष घोषित किया है।
मध्यप्रदेश का छठा क्षेत्रीय उद्योग सम्मेलन आज से नर्मदापुरम जिले में आयोजित किया जा रहा है। इसमें कृषि, डेयरी एवं खाद्य प्रसंस्करण, पर्यटन, अक्षय ऊर्जा, टेक्सटाइल एवं परिधान एक जिला एक उत्पादन पर विशेष फोकस किया जा रहा है। सम्मेलन में 3 क्षेत्रीय सत्र आयोजित किए जा रहे हैं।
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पहला सत्र - बांस और सागौन की लकड़ी के व्यवसाय में अवसरों पर आधारित।
दूसरा सत्र - एमएसएमई पर केंद्रित होगा, लेकिन निर्यात कैसे शुरू करें इस पर एक सत्र आयोजित किया गया है।
तीसरा सत्र - पर्यटन क्षेत्र में अवसरों पर आधारित।
प्रदर्शनी में विभिन्न उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए कुल 60 स्टॉल लगाए जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में 60 से अधिक प्रदर्शक भाग ले रहे हैं। ओडीओपी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, स्थानीय उद्यमियों और व्यवसायों को अपने उत्पादों और सेवाओं को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान किया गया है।
इसके अतिरिक्त, व्यापार संघों और सरकारी विभागों के 16 से अधिक प्रदर्शनी स्टॉल के साथ एक व्यापार संवर्धन केंद्र विभिन्न संस्थाओं के बीच संवाद को बढ़ावा देगा और व्यापार के अवसरों को प्रोत्साहित करेगा।
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प्रमुख विभागों में मप्र औद्योगिक विकास निगम (एमपीआईडीसी), मप्र राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम (एमपीएसईडीसी), मप्र एमएसएमई, विदेश व्यापार निदेशालय (डीजीएफटी), सीमा शुल्क विभाग, मप्र हस्तशिल्प विकास निगम, रेशम उत्पादन निदेशालय, मप्र पर्यटन, भारतीय निर्यात संगठन महासंघ, मध्य प्रदेश स्टॉकहोल्डिंग कॉर्पोरेशन, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल, कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा), सीजीएसटी, नगरीय विकास, भारतीय स्टेट बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शामिल हैं।