क्या बांग्लादेशी नेताओं की भारत के नॉर्थ-ईस्ट इलाके पर कब्ज़ा करने की धमकियाँ सिर्फ़ "कोरी कल्पनाएँ" हैं या कोई खतरनाक साज़िश? विदेश मामलों के एक्सपर्ट रोबिंदर सचदेव का इंटरव्यू पढ़ें।

- क्या बांग्लादेशी नेताओं की भारत के नॉर्थ-ईस्ट इलाके पर कब्ज़ा करने की धमकियाँ सिर्फ़ "कोरी कल्पनाएँ" हैं या कोई खतरनाक साज़िश? विदेश मामलों के एक्सपर्ट रोबिंदर सचदेव का इंटरव्यू पढ़ें।

2025-12-19T09:00

बांग्लादेश से उठ रही भारत विरोधी आवाज़ें – क्या ये सिर्फ़ राजनीतिक बयानबाज़ी हैं या किसी बड़ी साज़िश का हिस्सा हैं? विदेश मामलों के एक्सपर्ट रोबिंदर सचदेव के साथ एक खास इंटरव्यू में इस मुद्दे को समझा। पूरा इंटरव्यू इस आर्टिकल में पढ़ें।

इन दिनों, बांग्लादेशी राजनीति से उठ रही कुछ आवाज़ें सिर्फ़ बयान कम और भारत के ख़िलाफ़ चेतावनी ज़्यादा लगती हैं। भारत के 'सेवन सिस्टर' राज्यों को अलग करने के भड़काऊ बयानों ने नॉर्थईस्ट की सुरक्षा और बांग्लादेश के साथ रिश्तों पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या यह सिर्फ़ चुनावी राजनीति और भड़काऊ भाषा है, या इसके पीछे कोई गहरी रणनीतिक साज़िश है? इस सेंसिटिव मुद्दे पर विदेश मामलों के एक्सपर्ट रोबिंदर सचदेव से खास बात की। इस खास इंटरव्यू में, उन्होंने बांग्लादेश में बढ़ती भारत विरोधी भावना, पहचान की बदलती राजनीति, कट्टरपंथी ताकतों के असर और भारत के पास मौजूद डिप्लोमैटिक ऑप्शन पर अपना साफ़ एनालिसिस पेश किया।

सवाल: भारत के नॉर्थईस्ट को लेकर बांग्लादेश से जो बयान आ रहे हैं, जिसमें सेवन सिस्टर्स राज्यों को अलग करने की बात हो रही है, क्या आप इसे सिर्फ़ पॉलिटिकल बयानबाज़ी मानते हैं या इसे एक स्ट्रेटेजिक वॉर्निंग के तौर पर देखा जाना चाहिए?

जवाब: रोबिंदर सचदेव ने कहा कि वह इसे पॉलिटिकल बयानबाज़ी मानते हैं। कोई भी कुछ भी कह सकता है; यह एक पॉलिटिकल 'पोज़िशनिंग' है। लेकिन जिस तरह से अलग-अलग पॉलिटिशियन ये बयान दे रहे हैं, यहाँ तक कि छोटे लेवल के लीडर भी, उससे पता चलता है कि बांग्लादेश के अंदर भारत विरोधी भावना बढ़ रही है। यह सिर्फ़ सरकार के बाहर के लोगों तक ही सीमित नहीं है; सरकार के अंदर के लोग भी ऐसे बयान दे रहे हैं। यह बांग्लादेश की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को दिखाता है। चुनाव पास आते-आते यह और बढ़ेगा। चुनावों में भारत की ऐसी इमेज बनाई जाएगी कि वह बांग्लादेश के हित में नहीं है, ताकि भारत को काउंटर किया जा सके। बदकिस्मती से, यह बयानबाज़ी और बढ़ेगी।

सवाल: बांग्लादेश, जो अपनी बंगाली पहचान और कल्चर के आधार पर पाकिस्तान से अलग हुआ था, अब "हमें बाबर के रास्ते पर चलना चाहिए" जैसे नारे सुन रहा है। बंगाली पहचान के लिए लड़ने वाले लोग इतने रेडिकलाइज़्ड कैसे हो गए? जवाब: उन्होंने कहा कि यह बहुत ही बुनियादी और दिलचस्प बात है। पहले वहां के लोगों की पहचान यह थी कि वे पहले बंगाली थे और फिर मुसलमान। अब बांग्लादेश में यह पहचान उलट रही है। अब यह भावना मज़बूत हो रही है कि 'हम पहले मुसलमान हैं और बाद में बंगाली।'

दूसरा कारण यह है कि वे इसके लिए भारत को दोषी ठहराते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि शेख हसीना ने अपने कार्यकाल में कई ज्यादतियां कीं। लेकिन बांग्लादेश में यह ट्रेंड रहा है कि जो पार्टी सत्ता में होती है, वह दूसरी पार्टी पर ज़ुल्म करती है। जब खालिदा ज़िया सत्ता में थीं, तो उन्होंने शेख हसीना की पार्टी पर ज़ुल्म किए।

बांग्लादेश में अब यह धारणा बन गई है कि शेख हसीना ने जो कुछ भी किया, वह भारत के सपोर्ट या उकसावे की वजह से किया। इस वजह से, छात्रों और समाज के दूसरे तबकों में भारत विरोधी भावना पैदा हुई है। इसमें कट्टरपंथी तत्व भी सक्रिय हैं, जो स्थिति का फ़ायदा उठाकर यह प्रचार कर रहे हैं कि हसीना के कार्यकाल में हर घटना के पीछे भारत का हाथ था।

सवाल: बांग्लादेशी नेताओं के ऐसे बयान "शेख चिल्ली के मनगढ़ंत सपने" जैसे क्यों हैं? इसे ज्योग्राफिकल एरिया और मिलिट्री पावर की तुलना करके समझाएं।

जवाब: रोबिंदर सचदेव ने कहा कि पक्का, ये बस "मुंगेरीलाल" और "शेख चिल्ली" टाइप के सपने हैं। मिलिट्री के हिसाब से, बांग्लादेश भारत का मुकाबला नहीं कर सकता; वे कुछ नहीं कर सकते। हालांकि, असली चिंता हमारे नॉर्थईस्ट में अंदरूनी अशांति है। वे समझते हैं कि यह भारत के लिए एक कमज़ोर पॉइंट है। मुख्य खतरा यह है कि वे हमारे नॉर्थईस्ट में बगावत को हवा दे सकते हैं। चाहे वह धार्मिक कट्टरपंथ हो या जातीय कट्टरपंथ – जैसे मणिपुर या नागालैंड के हालात हैं। वे इन चीज़ों को बढ़ावा दे सकते हैं और उनका सपोर्ट कर सकते हैं। यह हमारे लिए चिंता की बात हो सकती है।

सवाल: बांग्लादेश में कट्टरपंथी ताकतें, चाहे सरकार के अंदर हों या बाहर, फॉरेन पॉलिसी की भाषा पर कैसे असर डाल रही हैं? और यह भारत के लिए कितना बुरा या खतरनाक है? जवाब: उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में अभी जो ताकतें और आवाज़ें एक्टिव हैं, उनमें से उन्हें लगता है कि शेख हसीना के खिलाफ बहुत ज़्यादा "पॉपुलर ओपिनियन" है, इसमें कोई शक नहीं। स्टूडेंट्स सड़कों पर उतर आए, और कट्टरपंथी और इस्लामी लोग भी उनके साथ हो लिए, लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि शेख हसीना के खिलाफ लोगों में बहुत गुस्सा है।

ये लोग अब विदेश नीति, खासकर भारत के प्रति, को प्रभावित करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और कुछ हद तक वे सफल भी हो रहे हैं। बांग्लादेश में यह आम धारणा बन गई है कि शेख हसीना के कार्यकाल में उनके द्वारा किए गए सभी सख्त कदमों और ज्यादतियों के पीछे भारत का हाथ था। उनका मानना है कि अगर भारत ने उनका साथ नहीं दिया होता, तो शेख हसीना ऐसे काम नहीं कर पातीं।

इसके अलावा, जिन लोगों को इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल (ICT) के तहत मौत की सज़ा सुनाई गई थी, जिसे शेख हसीना ने 2011-12 में फिर से शुरू किया था, उनके बारे में यह कहानी बनाई गई है कि यह भारत के कहने पर हुआ। हालांकि वे साबित आतंकवादी थे और वहां प्रोपेगेंडा यह है कि उन्हें भारत के दबाव में फांसी दी गई। इन सभी फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन फिलहाल भारत के प्रति उनकी विदेश नीति को प्रभावित कर रहा है।

सवाल: भारत ने अब तक संयमित प्रतिक्रिया दी है। क्या भविष्य में ऐसी बयानबाजी पर भारत को ज़्यादा सख्त डिप्लोमैटिक रुख अपनाना चाहिए? अगर ऐसे बयान बढ़ते हैं, तो भारत के पास कौन से डिप्लोमैटिक, आर्थिक और रणनीतिक विकल्प हैं?

जवाब: रोबिंदर सचदेव ने कहा कि भारत के पास कई विकल्प हैं... बहुत सारे विकल्प हैं, लेकिन सच कहूं तो स्थिति चुनौतीपूर्ण है। हमारे पास दो मुख्य विकल्प हैं। पहला है गैर-सरकारी लोगों द्वारा दिए जा रहे बयानों को नज़रअंदाज़ करना। हम जितनी ज़्यादा उन पर प्रतिक्रिया देंगे, वे उतना ही ज़्यादा यह दावा करके विश्वसनीयता हासिल करेंगे कि वे भारत पर दबाव डाल रहे हैं। उनका एकमात्र मकसद भारत को परेशान करना है, इसलिए किसी भी ग्रुप के गैर-सरकारी लोगों या छोटे-मोटे नेताओं को जवाब न देना ही बेहतर है।

हमारा दूसरा विकल्प डिप्लोमैटिक प्रतिक्रिया है। अगर बयान बांग्लादेश सरकार की तरफ से आता है, तो हमें निश्चित रूप से डिप्लोमैटिक और मज़बूती से जवाब देना चाहिए। साथ ही, हमें बांग्लादेश सरकार से यह भी आग्रह करना चाहिए कि वह अपने स्तर पर ऐसे गैर-सरकारी बयानों को कंट्रोल करे।

हमें बिना जल्दबाजी वाली प्रतिक्रिया दिए अपनी विदेश नीति में संतुलन बनाए रखना चाहिए। शायद हमें मालदीव मामले जैसी विदेश नीति अपनानी चाहिए। हमें संयम बरतना चाहिए। समय बदलता है। मौजूदा सरकार "पाकिस्तान समर्थक" या "चीन समर्थक" लग सकती है, लेकिन अगर हम धैर्य और संतुलन बनाए रखते हैं, तो समय के साथ चीजें पटरी पर आ सकती हैं। हालांकि, अत्यधिक गैर-जिम्मेदाराना बयानबाजी के लिए भारत के डिप्लोमैटिक प्रभाव की ज़रूरत है। अगर हमें देखना है