जब शहबाज़ और मुनीर सिंधु नदी के बारे में चिल्ला रहे थे, तभी भारत ने एक और बड़ा फैसला लिया; पाकिस्तान का घमंड चूर-चूर हो जाएगा!

- जब शहबाज़ और मुनीर सिंधु नदी के बारे में चिल्ला रहे थे, तभी भारत ने एक और बड़ा फैसला लिया; पाकिस्तान का घमंड चूर-चूर हो जाएगा!

2025-12-28T13:00

जब सिंधु जल संधि लागू थी, तो पाकिस्तान के पास सिंधु, झेलम और चिनाब नदियों पर अधिकार थे, जबकि भारत के पास रावी, ब्यास और सतलुज नदियों पर अधिकार थे। संधि निलंबित होने के बाद, भारत सिंधु घाटी में कई परियोजनाओं पर आगे बढ़ रहा है।

22 अप्रैल, 2025 को जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद, भारत ने आतंकवादियों को पनाह देने वाले पाकिस्तान के खिलाफ दो तरह से जवाबी कार्रवाई की। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, जिसमें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों को नष्ट कर दिया गया। एक नई रणनीति अपनाते हुए, भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तान ने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर पानी के लिए भारत से बार-बार अपील की। हालांकि, बिलावल भुट्टो सहित कई पाकिस्तानी नेताओं ने भारत को परमाणु हमले की धमकी भी दी। अब, भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए एक और बड़ी परियोजना को मंजूरी दी है, जिससे पड़ोसी देश का बचा हुआ घमंड और कम हो जाएगा।

भारत के पर्यावरण मंत्रालय की एक समिति ने जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर 260-मेगावाट की दुलहस्ती पनबिजली परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। यह मंजूरी पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को भारत द्वारा निलंबित करने की पृष्ठभूमि में आई है।

EAC की 45वीं बैठक में मिली मंजूरी

पनबिजली परियोजनाओं के लिए विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (EAC) ने इस महीने की शुरुआत में अपनी 45वीं बैठक में परियोजना को मंजूरी दे दी, जिससे इस 'रन-ऑफ-द-रिवर' परियोजना के लिए निर्माण टेंडर जारी करने का रास्ता साफ हो गया, जिसकी अनुमानित लागत लगभग 3,200 करोड़ रुपये है।

'रन-ऑफ-द-रिवर' पनबिजली परियोजना का मतलब एक ऐसी परियोजना से है जो नदी के प्रवाह को बाधित किए बिना पनबिजली उत्पन्न करती है। यह नदी के रास्ते में बड़े बांध बनाए बिना बहते पानी का उपयोग करती है। पहलगाम हमले के बाद सिंधु जल संधि निलंबित

बैठक के मिनट्स के अनुसार, समिति ने कहा कि चिनाब बेसिन के पानी को 1960 की सिंधु जल संधि के प्रावधानों के अनुसार भारत और पाकिस्तान के बीच साझा किया गया है, और परियोजना के मापदंड उसी संधि के अनुरूप निर्धारित किए गए थे। हालांकि, समिति ने यह भी दर्ज किया कि "सिंधु जल संधि 23 अप्रैल, 2025 से प्रभावी रूप से निलंबित है।" भारत सिंधु घाटी में कई प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है

जब सिंधु जल संधि लागू थी, तो पाकिस्तान के पास सिंधु, झेलम और चिनाब नदियों पर अधिकार थे, जबकि भारत के पास रावी, ब्यास और सतलुज नदियों पर अधिकार थे। अब, संधि सस्पेंड होने के बाद, केंद्र सरकार सिंधु बेसिन में कई हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स पर आगे बढ़ रही है, जिनमें सवालकोट, रतले, बुरसर, पाकल दुल, क्वार, किरू और कीरथाई फेज-I और फेज-II शामिल हैं।

दुलहस्ती प्रोजेक्ट क्या है?

दुलहस्ती फेज-II प्रोजेक्ट मौजूदा 390 MW दुलहस्ती फेज-I हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट (दुलहस्ती पावर स्टेशन) का विस्तार है, जो नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NHPC) द्वारा 2007 में शुरू होने के बाद से सफलतापूर्वक चल रहा है।