मंत्री सुरेश राही ने मनरेगा पर टिप्पणी करते हुए कहा, "राम के नाम पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।"

- मंत्री सुरेश राही ने मनरेगा पर टिप्पणी करते हुए कहा, "राम के नाम पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।"

2026-01-09T22:00

उत्तर प्रदेश के जेल राज्य मंत्री सुरेश राही, जो बाराबंकी के दौरे पर थे, उन्होंने MGNREGA का नाम बदलने को लेकर चल रही राजनीतिक बहस पर अपनी राय दी।

गुरुवार को बाराबंकी दौरे के दौरान, उत्तर प्रदेश के जेल राज्य मंत्री सुरेश राही ने MGNREGA का नाम बदलकर 'विकसित भारत-जी राम जी' करने को लेकर चल रही राजनीतिक बहस पर अपनी राय दी। उन्होंने कहा कि राम का नाम गांधीजी को सबसे प्यारा था, इसलिए किसी को भी इस बदलाव पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। सर्किट हाउस में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा और जिले के अन्य जन प्रतिनिधि मौजूद थे।

मंत्री राही ने कहा कि अगर गांधीजी का नाम शामिल नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। गांधीजी जिस व्यक्ति से सबसे ज़्यादा प्यार करते थे और जिन पर सबसे ज़्यादा विश्वास करते थे, वे राम थे। उन्होंने अपने आखिरी पलों में भी राम का नाम लिया था। मंत्री राही ने आगे कहा कि किसी भी मिशन या योजना में नाम महत्वपूर्ण नहीं होता; महत्वपूर्ण यह है कि यह कैसे काम करेगा और इसे जनता के फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाएगा। यह ज़्यादा महत्वपूर्ण है।

सरकार 'विकसित भारत-जी राम जी' लागू कर रही है

दरअसल, केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए 'विकसित भारत-जी राम जी बिल, 2025' के तहत, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) का नाम बदलकर 'विकसित भारत - रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण के लिए गारंटी' (VB-G RAM G) किया जा रहा है।

इस बदलाव में न केवल नाम बल्कि योजना की संरचना में भी महत्वपूर्ण सुधार शामिल हैं। काम के दिनों की संख्या 100 से बढ़ाकर 125 दिन की जाएगी, साप्ताहिक भुगतान की एक नई प्रणाली लागू की जाएगी, और ग्रामीण विकास और आय सुरक्षा को मजबूत करने पर ध्यान दिया जाएगा।

मजदूरों की उपलब्धता के बारे में मंत्री ने क्या कहा?

जब मंत्री राही से मजदूरों की उपलब्धता के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि पिछली प्रणाली में, जब खेती का काम चल रहा होता था, तो MGNREGA का काम भी साथ-साथ चल रहा होता था, जिससे मजदूरों की कमी हो जाती थी। अब इसे बदल दिया गया है। जब खेतों में काम होगा, तो MGNREGA के तहत कोई काम नहीं होगा, और जब खेतों में काम नहीं होगा, तो MGNREGA के तहत काम उपलब्ध होगा। इससे यह समस्या भी हल हो जाएगी।