वित्त मंत्रालय की जगह बदल गई है; पता करें कि अब गोपनीय बजट दस्तावेज़ कहाँ प्रिंट किए जा रहे हैं?

- वित्त मंत्रालय की जगह बदल गई है; पता करें कि अब गोपनीय बजट दस्तावेज़ कहाँ प्रिंट किए जा रहे हैं?

2026-01-16T11:00

बजट प्रिंटिंग का आखिरी और सबसे गोपनीय चरण पारंपरिक "हलवा" सेरेमनी के साथ शुरू होता है। यह सेरेमनी अगले हफ़्ते (जनवरी 2026 के आखिरी हफ़्ते में) होने की उम्मीद है।

जबकि वित्त मंत्रालय और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ज़्यादातर टीम सितंबर 2025 में आधुनिक कर्तव्य भवन (सेंट्रल सेक्रेटेरिएट ऑफिस) में चली गई, बजट 2026-27 के लिए बहुत गोपनीय दस्तावेज़ों की प्रिंटिंग नॉर्थ ब्लॉक में डेडिकेटेड सरकारी प्रेस में जारी रहेगी। इसका कारण आसान है: नए ऑफिस में अभी तक ऐसी सुरक्षित, गोपनीय प्रिंटिंग सुविधा नहीं है जिसे जनता की नज़र से पूरी तरह दूर रखा जा सके। इसलिए, बजट और उसके सैकड़ों पन्नों के दस्तावेज़ों की प्रिंटिंग के लिए पुरानी पारंपरिक जगह ही बनी रहेगी।

बजट प्रिंटिंग की ऐतिहासिक यात्रा

शुरुआत में, ये दस्तावेज़ राष्ट्रपति भवन में प्रिंट होते थे। 1950 में लीक होने के बाद, उन्हें मिंटो रोड पर प्रेस में शिफ्ट कर दिया गया। 1980 से, यह ज़िम्मेदारी नॉर्थ ब्लॉक के बेसमेंट प्रेस को सौंपी गई है, जहाँ आज भी कड़ी गोपनीयता के तहत काम जारी है। बजट दस्तावेज़ों को प्रिंट करना एक जटिल और लंबी प्रक्रिया है। इसमें शामिल कर्मचारियों को दो हफ़्ते तक नॉर्थ ब्लॉक के बेसमेंट में क्वारंटाइन (पूरी तरह से अलग) रहना पड़ता है। मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट और बाहरी संपर्क पर सख्त रोक है। गोपनीयता प्रोटोकॉल के तहत प्रमुख अधिकारियों तक पहुँच सीमित है। यह सुनिश्चित करता है कि बजट पेश होने से पहले कोई भी बजट की जानकारी लीक न हो।

'हलवा' सेरेमनी: परंपरा की शुरुआत

बजट प्रिंटिंग का यह आखिरी और सबसे गोपनीय चरण पारंपरिक 'हलवा' सेरेमनी के साथ शुरू होता है। यह सेरेमनी अगले हफ़्ते (जनवरी 2026 के आखिरी हफ़्ते में) होने की संभावना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और अन्य वरिष्ठ अधिकारी इस सेरेमनी में शामिल होंगे। हलवा बांटने के साथ ही प्रिंटिंग टीम का क्वारंटाइन शुरू हो जाता है। इसके बाद कर्मचारी पूरी तरह से लॉकडाउन में चले जाते हैं, और बजट पेश होने तक (1 फरवरी, 2026) कोई बाहरी संपर्क नहीं होता है।

निर्मला सीतारमण का नौवां बजट

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी, 2026 को लोकसभा में देश का आम बजट 2026-27 पेश करेंगी। यह उनका लगातार नौवां बजट होगा, जो एक ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। मौजूदा फाइनेंशियल ईयर में भारतीय अर्थव्यवस्था में 7.4% की मज़बूत ग्रोथ होने की उम्मीद है, जबकि महंगाई कंट्रोल में रहेगी।

पेपरलेस बजट की एक नई शुरुआत

हालांकि प्रिंटिंग अभी भी होती है, लेकिन बजट अब काफी हद तक डिजिटल हो गया है। 2021 में, बजट पहली बार पूरी तरह से पेपरलेस था। वित्त मंत्री ने टैबलेट से बजट पढ़ा और सांसदों को इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स बांटे गए। इसके बाद यूनियन बजट मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया, जो 14 मुख्य बजट डॉक्यूमेंट्स (सालाना फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डिमांड लेटर, फाइनेंस बिल, वगैरह) उपलब्ध कराता है। आम जनता और सांसद डिजिटल फॉर्मेट में बजट की जानकारी आसानी से एक्सेस कर सकते हैं।

यह बदलाव गोपनीयता की पुरानी परंपराओं और डिजिटल युग की पारदर्शिता के बीच संतुलन दिखाता है। 1 फरवरी, 2026 को पेश होने वाला बजट न केवल आर्थिक नीतियों का ब्लूप्रिंट होगा, बल्कि भारत की विकास यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम भी साबित होगा।