यमुना नदी को साफ़ करने के लिए एक नया प्लान: 850 क्यूसेक पानी इसकी हालत बदल देगा; दिल्ली सरकार ने तीन ऑप्शन तलाशे हैं।

- यमुना नदी को साफ़ करने के लिए एक नया प्लान: 850 क्यूसेक पानी इसकी हालत बदल देगा; दिल्ली सरकार ने तीन ऑप्शन तलाशे हैं।

2026-01-26T06:00

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी (NIH) की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि दिल्ली में यमुना नदी को साफ रखने के लिए कम से कम 850 क्यूसेक पानी का लगातार बहाव ज़रूरी है। फिलहाल, नदी में सिर्फ़ 350 क्यूसेक पानी बह रहा है।

दिल्ली की जीवनरेखा मानी जाने वाली यमुना नदी को साफ और शुद्ध करने के लिए एक बार फिर नई पहल की जा रही है। उत्तराखंड के रुड़की में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी (NIH) की एक अहम रिपोर्ट में यमुना की सफाई को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है।

रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली में यमुना को साफ रखने के लिए नदी में कम से कम 850 क्यूसेक पानी का लगातार बहाव ज़रूरी है, जबकि फिलहाल उससे आधे से भी कम पानी बह रहा है।

NIH की रिपोर्ट में कहा गया है कि फिलहाल, दिल्ली वाले हिस्से में यमुना में सिर्फ़ करीब 350 क्यूसेक पानी बह रहा है। कम बहाव के कारण नदी खुद को साफ नहीं कर पा रही है।

प्रदूषण, सीवेज और इंडस्ट्रियल कचरे का असर साफ दिख रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जब तक नदी में पर्याप्त पर्यावरणीय बहाव नहीं होगा, तब तक यमुना की हालत में सुधार होना बहुत मुश्किल होगा।

दिल्ली सरकार 3 संभावित समाधानों पर विचार कर रही है

रिपोर्ट जारी होने के बाद, दिल्ली सरकार ने यमुना में पानी का बहाव बढ़ाने के लिए तीन संभावित विकल्पों पर काम करना शुरू कर दिया है। इन विकल्पों से नदी में अतिरिक्त पानी छोड़ा जा सकेगा ताकि इसका प्राकृतिक बहाव बढ़ सके।

दिल्ली सरकार ने इस पूरी योजना के बारे में केंद्र सरकार को भी जानकारी दी है और उसका सहयोग मांगा है, क्योंकि यमुना से जुड़े फैसलों के लिए कई राज्यों के बीच तालमेल की ज़रूरत होती है।

नालियां और सीवर सबसे बड़ी समस्या हैं

कई सालों से यमुना दिल्ली में गंभीर प्रदूषण से जूझ रही है। 20 से ज़्यादा बड़ी नालियां नदी में गिरती हैं, जो सीधे या आंशिक रूप से ट्रीट किया हुआ सीवेज का पानी यमुना में छोड़ती हैं।

सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) और दिल्ली जल बोर्ड की रिपोर्ट में भी खुलासा हुआ है कि दिल्ली में यमुना का एक बड़ा हिस्सा नहाने या पीने के लायक नहीं है। यमुना नदी को साफ करने के लिए अतीत में यमुना एक्शन प्लान, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STPs) और ड्रेन टैपिंग जैसी कई बड़ी परियोजनाएं लागू की गई हैं, लेकिन ज़मीन पर अपेक्षित सुधार नहीं दिखे हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि सिर्फ़ सीवेज डिस्चार्ज रोकना ही काफी नहीं है; जब तक नदी में साफ़ पानी का बहाव नहीं बढ़ेगा, तब तक स्थिति नहीं बदलेगी।

850 क्यूसेक का बहाव एक बड़ा बदलाव ला सकता है

दिल्ली सरकार का मानना है कि अगर यमुना में 850 क्यूसेक पानी का लगातार बहाव सुनिश्चित किया जा सके, तो नदी की सफ़ाई में काफ़ी सुधार देखा जा सकता है। इससे पानी की क्वालिटी बेहतर होगी, और बदबू, झाग और प्रदूषण की समस्याएँ काफ़ी कम हो जाएँगी।

पूरे उत्तर भारत की साझा ज़िम्मेदारी

फ़िलहाल, सभी की नज़रें केंद्र सरकार और यमुना नदी से जुड़े राज्यों के फ़ैसलों पर हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि यमुना सिर्फ़ दिल्ली की नदी नहीं है, बल्कि पूरे उत्तर भारत की नदी है। इसकी सफ़ाई सिर्फ़ एक राज्य की नहीं, बल्कि सभी की साझा ज़िम्मेदारी मानी जाती है। अगर सही समय पर सही फ़ैसले लिए जाएँ, तो उम्मीद है कि भविष्य में यमुना एक बार फिर साफ़ और जीवंत दिखेगी।