MCD ने अपना पहला 'प्रॉफिट वाला बजट' पेश किया है, जिसमें ₹1200 करोड़ की बचत का अनुमान है और एक साफ और स्मार्ट दिल्ली के लिए मास्टर प्लान बताया गया है।

- MCD ने अपना पहला 'प्रॉफिट वाला बजट' पेश किया है, जिसमें ₹1200 करोड़ की बचत का अनुमान है और एक साफ और स्मार्ट दिल्ली के लिए मास्टर प्लान बताया गया है।

2026-01-30T17:00

दिल्ली नगर निगम (MCD) ने 2026-27 के लिए अपना पहला सरप्लस बजट पेश किया है। यह बजट दिल्ली को स्वच्छ, हरा-भरा, स्मार्ट और नागरिक-अनुकूल बनाने पर केंद्रित है।

MCD ने वित्तीय प्रबंधन और विकास योजना में एक नया अध्याय शुरू किया है। स्टैंडिंग कमेटी की चेयरपर्सन सत्या शर्मा द्वारा 28 जनवरी, 2026 को पेश किया गया यह बजट न केवल पहली बार सरप्लस दिखाता है, बल्कि शहर को स्वच्छ, हरा-भरा, स्मार्ट और नागरिक-अनुकूल बनाने के लिए एक ठोस रोडमैप भी पेश करता है। यह बजट अगले वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बढ़े हुए राजस्व, नियंत्रित खर्च और सार्वजनिक सेवाओं से संबंधित हर क्षेत्र में सुधार का वादा करता है।

MCD के इतिहास में यह पहली बार माना जा रहा है कि सरप्लस बजट पेश किया गया है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए, नगर निगम ने ₹17,000 करोड़ से ज़्यादा का राजस्व लक्ष्य रखा है, जबकि अनुमानित खर्च लगभग ₹16,500 करोड़ होगा। मौजूदा और पिछले वर्षों की बचत को मिलाकर, अगले साल के लिए लगभग ₹1,200 करोड़ का नेट सरप्लस होने का अनुमान है। इस राशि का इस्तेमाल कर्ज कम करने और नई जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू करने के लिए किया जाएगा।

राजस्व बढ़ाने के लिए सख्त और पारदर्शी उपाय

नगर निगम प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन को ज़्यादा प्रभावी बनाकर अपने राजस्व को मज़बूत करेगा। सभी योग्य घरों से टैक्स वसूला जाएगा, और सरकारी और निजी संपत्तियों से बकाया वसूली पर विशेष ज़ोर दिया जाएगा। अकेले इससे ही प्रॉपर्टी टैक्स से लगभग ₹500 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व मिलने की उम्मीद है।

इसके अलावा, निगम बाजारों में पार्किंग विकास, विज्ञापन नीति में पारदर्शिता और साइकिल स्टैंड और सार्वजनिक शौचालयों के लिए एक उचित विज्ञापन प्रणाली लागू करके अपने राजस्व में सैकड़ों करोड़ रुपये जोड़ने की योजना बना रहा है।

साप्ताहिक बाजारों और स्ट्रीट वेंडिंग सिस्टम में सुधार

अब साप्ताहिक बाजारों में एक बार की फीस के साथ सालाना लाइसेंसिंग सिस्टम लागू किया जाएगा। स्ट्रीट वेंडरों को खास ज़ोन तय करने के बाद लाइसेंस जारी किए जाएंगे। इससे न केवल भीड़ कम होगी बल्कि निगम का राजस्व भी बढ़ेगा।

वायु प्रदूषण से निपटने के लिए समन्वित कार्य योजना

वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए सभी संबंधित विभागों को मिलाकर एक विशेष विभागों का समूह बनाया जाएगा। यह समूह पूरे साल प्रदूषण नियंत्रण योजनाएं तैयार करेगा, उनकी निगरानी करेगा और उनका समय पर कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगा। सड़क की धूल, कंस्ट्रक्शन साइट्स, कचरा मैनेजमेंट और ग्रीन कवर बढ़ाने जैसे मुद्दों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

लैंडफिल-फ्री दिल्ली की ओर ठोस कदम

भलस्वा, गाजीपुर और ओखला लैंडफिल साइट्स से कचरा हटाने के बाद, वहां ग्रीन एरिया, ऑर्गेनिक गार्डन और पब्लिक सुविधाएं डेवलप की जाएंगी। वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट्स, बायो-मेथेनाइजेशन यूनिट्स और C&D वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट्स के ज़रिए कचरे का साइंटिफिक तरीके से निपटान सुनिश्चित किया जाएगा। इन प्रोजेक्ट्स के पूरा होने पर, लैंडफिल में कचरा डालना लगभग बंद हो जाएगा।

सड़क, ड्रेनेज और सैनिटेशन सिस्टम में बड़े बदलाव

'वन रोड - वन डे' स्कीम के तहत, हर ज़ोन में हर दिन एक बड़ी सड़क का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन किया जाएगा। नालियों की सफाई पूरे साल की जाएगी, और जलभराव से निपटने के लिए स्पेशल टीमें और मॉडर्न मशीनरी लगाई जाएंगी। इलेक्ट्रिक रोड स्वीपर्स, रात में सफाई ऑपरेशन और एंटी-स्मॉग गन की संख्या भी बढ़ाई जाएगी।

इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का फोकस स्मार्ट और सुरक्षित दिल्ली पर

सड़क का कायाकल्प, मटेरियल रिकवरी सेंटर, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन इस बजट में प्राथमिकता हैं। लक्ष्य है कि स्ट्रीटलाइट्स और सरकारी इमारतों को पूरी तरह से सोलर एनर्जी से चलाया जाए। मल्टीलेवल पार्किंग प्रोजेक्ट्स से ट्रैफिक जाम कम होगा।

ग्रीन दिल्ली के लिए मास्टर प्लान

हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने शहर को और हरा-भरा बनाने के लिए बड़े पैमाने पर पेड़ लगाने और थीम-बेस्ड पार्क बनाने की योजना बनाई है। हर वार्ड में हर्बल पार्क, महिलाओं के पार्क, ओपन जिम और योगा हट बनाए जाएंगे। नागरिकों की भागीदारी बढ़ाने के लिए पार्क डेवलपमेंट कमेटियां बनाई जाएंगी।

शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सेवाओं पर विशेष ज़ोर

स्कूलों में सुरक्षा, स्मार्ट क्लासरूम, हेल्थ चेक-अप और खेल गतिविधियों को मज़बूत किया जाएगा। हर वार्ड में आयुष्मान आरोग्य मंदिर, मां और बच्चे की देखभाल केंद्र और आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी स्थापित की जाएंगी। सीनियर सिटीजन और कम्युनिटी प्रोग्राम के लिए एयर-कंडीशन्ड इमारतें बनाई जाएंगी।

पार्षदों, कर्मचारियों और पत्रकारों के लिए नई सुविधाएं

पार्षदों के फंड को बढ़ाने, किश्तों को समय पर जारी करने और प्रशासनिक सहायता प्रदान करने के प्रावधान किए गए हैं। कर्मचारियों के रेगुलराइजेशन की प्रक्रिया में तेज़ी लाई जाएगी, और प्रमोशन समय पर दिए जाएंगे। बजट में पत्रकारों के लिए मुफ्त पार्किंग, एक अलग मेडिकल विंडो और एक आधुनिक प्रेस रूम के प्रावधान भी शामिल हैं। स्थापना दिवस को मिलेगी नई पहचान

हर साल 7 अप्रैल को MCD स्थापना दिवस पूरे सम्मान के साथ मनाया जाएगा, और स्कूलों, पार्कों, अस्पतालों और कॉलोनियों को पुरस्कार दिए जाएंगे। ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है।

कुल मिलाकर, इस बजट को दिल्ली नगर निगम के लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। पहली बार, रियलिस्टिक प्रॉफिट प्रोजेक्शन, रेवेन्यू बढ़ाने के लिए प्रैक्टिकल उपाय, और अलग-अलग डिपार्टमेंट के लिए साफ एक्शन प्लान इस बजट की मुख्य खासियतें हैं। सैनिटेशन, हेल्थ, एजुकेशन, एनवायरनमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करने वाले प्रावधान बताते हैं कि आने वाले सालों में कॉर्पोरेशन कर्ज कम करने और सर्विस की क्वालिटी सुधारने पर ध्यान देगा। अब असली परीक्षा इन घोषणाओं को असरदार तरीके से लागू करने और ज़मीन पर योजनाओं को समय पर पूरा करने की होगी।