- 'कोई समझौता नहीं; हर आवश्यक तकनीकी सुधार लागू करें...' — CM योगी ने पुलिस रेडियो नेटवर्क के संबंध में कड़े निर्देश जारी किए
CM योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पुलिस इंटेलिजेंस की गोपनीयता और संचार सुरक्षा के मामले में कोई समझौता नहीं किया जाएगा, और उन्होंने निर्देश दिया है कि सभी ज़रूरी तकनीकी सुधार लागू किए जाएं। उन्होंने सभी पुलिस स्टेशनों की CCTV मॉनिटरिंग के लिए एक सेंट्रल डैशबोर्ड बनाने के भी निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि राज्य की पुलिस व्यवस्था को ज़्यादा आधुनिक, सुरक्षित और टेक्नोलॉजी-आधारित बनाने के लिए पुलिस रेडियो विभाग को मज़बूत किया जाए। रविवार को हुई एक उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान, मुख्यमंत्री ने ज़ोर देकर कहा कि पुलिस के ठिकानों, गतिविधियों और संचार कार्यों की गोपनीयता सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और इस मामले में किसी भी तरह की तकनीकी चूक की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। उन्होंने निर्देश दिया कि पुलिस रेडियो नेटवर्क को अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस किया जाए और एक निर्बाध संचार व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, जो दूर-दराज के इलाकों तक भी पहुंचे।
**CM योगी ने क्या कहा?**
मुख्यमंत्री ने पूरे राज्य के सभी पुलिस स्टेशनों से CCTV फुटेज की लाइव मॉनिटरिंग के लिए एक सेंट्रल डैशबोर्ड बनाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इससे कानून-व्यवस्था की निगरानी ज़्यादा असरदार और पारदर्शी बनेगी। मुख्यमंत्री ने बेहतर देखरेख और निगरानी सुनिश्चित करने के लिए विभागीय ढांचे को और मज़बूत करने के भी निर्देश दिए। इसी संदर्भ में, DIG (रेडियो) पूर्व का मुख्यालय आज़मगढ़ में और DIG (रेडियो) पश्चिम का मुख्यालय अलीगढ़ में स्थापित करने के प्रस्तावों पर विचार किया गया। इसके अलावा, रेडियो कर्मियों के कैरेक्टर रोल का सत्यापन उनके संबंधित ज़िलों के पुलिस अधीक्षकों के माध्यम से कराने, और किसी भी वायरलेस सेट को पुराना घोषित करने से पहले उसका तकनीकी निरीक्षण सुनिश्चित करने के बारे में भी चर्चा हुई।
**कौन-सा उपकरण खरीदा गया?**
बैठक के दौरान बताया गया कि पिछले वित्तीय वर्ष में संचार उपकरणों की खरीद के तहत, पुलिस स्टेशनों के लिए 275 फ्लैट बेस मास्ट, 5,322 बैटरियां, 120 बैकपैक सेट, और केबल, चार्जर और एंटीना सहित कई अन्य सहायक उपकरण खरीदे गए। इसके अलावा, आधुनिकीकरण योजना के तहत 50 PA सिस्टम लगाए गए। रिवर्स नीलामी प्रक्रिया अपनाने से इन उपकरणों की खरीद में लगभग ₹1.23 करोड़ की बचत हुई।
डिजिटल वायरलेस सेवाएँ शुरू करने की योजना
वित्त वर्ष 2026-27 के लिए कार्य योजना की समीक्षा के दौरान, यह घोषणा की गई कि ₹47 करोड़ की लागत से 12 जिलों में डिजिटल वायरलेस सेवाएँ शुरू करने की योजना है। इसके अतिरिक्त, मापने वाले उपकरण, पोर्टेबल संचार के लिए 5G फिल्टर, दूरदराज के पुलिस थानों के लिए स्व-सहायक मस्तूल (self-supported masts) खरीदने और लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट के लिए एक हैंडहेल्ड वायरलेस संचार प्रणाली विकसित करने के प्रस्ताव भी प्रस्तुत किए गए हैं।
विभागीय मानव संसाधन प्रबंधन को प्रौद्योगिकी-आधारित बनाने की आवश्यकता पर जोर देते हुए, मुख्यमंत्री ने 'मानव संपदा' पोर्टल पर सभी कर्मियों के डेटा को अद्यतन (update) करने के निर्देश जारी किए। उन्होंने आगे यह भी अनिवार्य किया कि चरित्र पंजिका (character rolls), अवकाश प्रबंधन और सेवा से संबंधित अन्य कार्य पूरी तरह से डिजिटल माध्यमों से ही किए जाएँ। उन्होंने कर्मचारियों को नवीनतम तकनीकों, कंप्यूटर दक्षता और संचार संदेशों की गुणवत्ता में सुधार से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान करने पर भी विशेष जोर दिया।
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