- क्या ममता बनर्जी का 'खेल' खत्म हो गया है? TMC के प्रमुख चेहरों ने पार्टी की नींव ही हिला दी है।
तृणमूल कांग्रेस में बड़े पैमाने पर हुई बगावत ने ममता बनर्जी की राजनीतिक पकड़ पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दर्जनों विधायक और कई सांसद एक अलग गुट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इस बंटवारे को आधिकारिक मान्यता मिल जाती है, तो TMC का मौजूदा ढांचा पूरी तरह बदल जाएगा।
राजनीति में हार और बगावत कोई नई बात नहीं है; लेकिन किसी पार्टी के लिए सबसे बड़ा खतरा तब पैदा होता है जब विरोधी नहीं, बल्कि उसके अपने ही सदस्य उसके खिलाफ हो जाएं। जब वरिष्ठ नेता, लोकप्रिय सांसद, फिल्म स्टार और पार्टी के सबसे भरोसेमंद चेहरे एक साथ बगावत करते हैं, तो मामला सिर्फ सीटों की संख्या से आगे बढ़कर पार्टी के भविष्य के लिए खतरा बन जाता है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में अभी कुछ ऐसा ही बड़ा राजनीतिक उथल-पुथल देखने को मिल रहा है। तृणमूल कांग्रेस के भीतर की बगावत अब सिर्फ नाराजगी से आगे बढ़कर पार्टी के अस्तित्व की लड़ाई में बदलती दिख रही है।
**सांसदों का भी विधायकों के साथ बगावत में शामिल होना**
हाल ही में, तृणमूल कांग्रेस के 80 में से 58 विधायकों ने - पार्टी नेताओं रिताब्रता बनर्जी और संदीपन साहा के नेतृत्व में - बगावत कर एक अलग गुट बना लिया। पार्टी इस झटके से उबर भी नहीं पाई थी कि राज्यसभा सांसदों के इस्तीफे का दौर शुरू हो गया। अब, 19 बागी लोकसभा सांसदों का एक पत्र सामने आया है; खबरों के मुताबिक, 18 मई को स्पीकर को भेजे गए इस पत्र में इन 19 सांसदों को एक अलग गुट के तौर पर मान्यता देने की मांग की गई है।
**ममता के लिए यह इतना बड़ा झटका क्यों है?**
अगर घटनाओं का यह पूरा क्रम कानूनी रूप से मान्य हो जाता है, तो यह TMC के इतिहास में सबसे बड़ा बंटवारा साबित हो सकता है। इस बगावत की सबसे खास बात सिर्फ इसमें शामिल लोगों की संख्या नहीं, बल्कि इसमें शामिल खास लोग हैं। बागी सांसदों में वे नेता भी शामिल हैं जिन्हें कभी ममता बनर्जी का सबसे भरोसेमंद सहयोगी माना जाता था। इनमें क्रिकेटर से सांसद बने यूसुफ पठान, अभिनेत्री से सांसद बनीं सायनी घोष, वरिष्ठ सांसद काकोली घोष दस्तीदार, शताब्दी रॉय, रचना बनर्जी और दीपक अधिकारी (देव) जैसे लोकप्रिय चेहरे शामिल हैं।
**सबसे करीबी सहयोगियों का साथ छोड़ना**
गौर करने वाली बात यह है कि ममता बनर्जी ने खुद इनमें से कई नेताओं को तैयार किया था और उनके राजनीतिक करियर को आगे बढ़ाया था। पार्टी के 'स्टार चेहरों' और संगठन के अनुभवी नेताओं के एक साथ अलग होने का फैसला करने से यह साफ हो गया है कि नेतृत्व में उनका भरोसा खत्म हो गया है। यहाँ तक कि ममता बनर्जी की पक्की समर्थक मानी जाने वालीं कल्याण बनर्जी ने भी गुरुवार को साफ़ कहा कि मुख्यमंत्री को उनके और अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी में से किसी एक को चुनना होगा। ऐसे हालात में, ममता बनर्जी के पास अब बहुत कम भरोसेमंद साथी बचे हैं।
**क्या ममता की पकड़ सच में कमज़ोर हो गई है?**
TMC एक ऐसी पार्टी रही है जिसकी पूरी राजनीतिक पहचान ममता बनर्जी के इर्द-गिर्द बनी थी। पार्टी का संगठन, चुनावी रणनीति और जन-आधार काफ़ी हद तक उनके नेतृत्व पर निर्भर थे। हालाँकि, अगर पार्टी के दो-तिहाई विधायक और सांसद अलग हुए गुट के साथ हो जाते हैं, तो यह कहा जा सकता है कि पार्टी पर उनकी पकड़ कमज़ोर हो गई है। TMC जैसी क्षेत्रीय पार्टी के लिए यह स्थिति गंभीर मानी जाती है, क्योंकि ऐसी पार्टियाँ अक्सर एक मज़बूत नेता की नींव पर टिकी होती हैं। जब उस नेता के करीबी साथी उनसे दूर होने लगते हैं, तो संगठन की जड़ें कमज़ोर होने लगती हैं।
**क्या अलग हुए गुट को कानूनी मान्यता मिलेगी?**
भारत के दल-बदल विरोधी कानून (संविधान की दसवीं अनुसूची) के तहत, किसी राजनीतिक पार्टी से अलग हुए विधायकों या सांसदों के गुट को तभी कानूनी सुरक्षा मिल सकती है जब उसे कम से कम दो-तिहाई सदस्यों का समर्थन हासिल हो। मौजूदा हालात में, विधानसभा में TMC के 80 में से 58 विधायक अलग हुए गुट के साथ बताए जा रहे हैं। इसी तरह, लोकसभा के 28 में से 19 सांसद बागी खेमे में बताए जा रहे हैं। दोनों ही मामलों में, संख्या दो-तिहाई के आंकड़े तक पहुँचती है, इसलिए बागी नेता दल-बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य होने से बच सकते हैं।
**क्या TMC की नींव पूरी तरह हिल गई है?**
राजनीतिक पार्टियों में असहमति आम बात है; नेता अक्सर आते-जाते रहते हैं। हालाँकि, जब पार्टी के अनुभवी नेता, सांसद, विधायक और लोकप्रिय चेहरे बड़े पैमाने पर बगावत करते हैं, तो स्थिति सामान्य नहीं रहती। यही कारण है कि मौजूदा संकट सिर्फ़ एक 'बगावत' नहीं, बल्कि TMC के अस्तित्व की सबसे बड़ी परीक्षा है। अगर यह बंटवारा पूरी तरह से हो जाता है, तो बंगाल की राजनीति में सत्ता का संतुलन बदल सकता है। इसके उलट, अगर ममता बनर्जी इस संकट से उबरने में कामयाब हो जाती हैं, तो इसे उनके राजनीतिक करियर की एक बड़ी उपलब्धि माना जाएगा—हालाँकि ऐसा होने की संभावना कम ही दिखती है।
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