- **सितंबर तक विदेश यात्रा पर रोक; कोई रैली या रोडशो नहीं; ग्लोबल संकट के बीच हरियाणा में संसाधन बचाने का अभियान लागू**
हरियाणा सरकार ने साफ़ किया है कि अगले आदेश तक कोई भी पेट्रोल या डीज़ल वाली गाड़ी नहीं खरीदी जाएगी; सरकार सिर्फ़ इलेक्ट्रिक गाड़ियां ही खरीदेगी। इस दौरान रैलियों, रोड शो और गाड़ियों के जुलूस पर भी रोक जारी रहेगी।
ग्लोबल संकट, रूस-यूक्रेन युद्ध और पश्चिम एशिया में तनाव के बीच, हरियाणा सरकार ने संसाधनों की बचत के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत, सितंबर 2026 तक विदेश यात्रा पर रोक लगा दी गई है। साथ ही, यह भी तय किया गया है कि रैलियों, रोड शो और गाड़ियों के जुलूस की इजाज़त नहीं होगी। सरकार सिर्फ़ इलेक्ट्रिक गाड़ियां ही खरीदेगी; पेट्रोल, डीज़ल या CNG से चलने वाली गाड़ियों की खरीद पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है।
हरियाणा सरकार का ईंधन और ऊर्जा बचाने का अभियान चल रहा है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने कड़े निर्देश जारी किए हैं। सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए विदेश यात्रा पर रोक है, लेकिन मेडिकल मामलों में छूट दी जाएगी। वहीं, अब 50% सरकारी बैठकें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए होंगी।
**पेट्रोलियम पर खर्च कम करने के निर्देश**
सभी विभागों में पेट्रोलियम पर होने वाले खर्च को 20% तक कम करने के निर्देश जारी किए गए हैं। आदेश में सरकारी गाड़ियों के इस्तेमाल में 10% की कटौती करना ज़रूरी किया गया है। इस फ़ैसले से VVIP काफिलों में गाड़ियों की संख्या में 50% की कमी आएगी। इसके अलावा, सरकारी कार्यक्रमों, सेमिनार और दावतों पर होने वाले खर्च में भी कटौती की जाएगी। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए पूरे राज्य में EV चार्जिंग नेटवर्क का तेज़ी से विस्तार किया जाएगा।
**सरकारी दफ़्तरों में बिजली बचाने के निर्देश**
सरकारी दफ़्तरों और संस्थानों में एयर कंडीशनर का तापमान 24°C से 26°C के बीच रखने और गैर-ज़रूरी लाइटें बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं। वर्क-फ्रॉम-होम की व्यवस्था, कारपूलिंग और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाएगा। ईंधन की बचत पर नज़र रखने के लिए एक खास पोर्टल भी बनाया जाएगा।
**खाद की कालाबाज़ारी रोकने के निर्देश**
पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव की वजह से खाद के उत्पादन पर भी असर पड़ा है। इसे देखते हुए, हरियाणा के कृषि राज्य मंत्री श्याम सिंह राणा ने बुधवार को अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे सुनिश्चित करें कि आने वाले खरीफ़ सीज़न के दौरान राज्य में खाद की कोई कमी न हो। एक हाई-लेवल रिव्यू मीटिंग में बोलते हुए, राणा ने ज़ोर दिया कि किसानों को किसी भी तरह की परेशानी से बचाने के लिए, फ़सल सीज़न शुरू होने से काफ़ी पहले ही खाद का पर्याप्त स्टॉक और वितरण से जुड़ी सभी तैयारियाँ पूरी कर ली जानी चाहिए।
**कालाबाज़ारी करने वालों के ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई**
खाद बनाने और मार्केटिंग करने वाली प्रमुख कंपनियों के सीनियर अधिकारियों और प्रतिनिधियों के साथ मीटिंग के दौरान, मंत्री ने खाद के मौजूदा स्टॉक की स्थिति की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने आने वाले खरीफ़ सीज़न के लिए अनुमानित माँग, उपलब्धता, ट्रांसपोर्टेशन और सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बारे में अधिकारियों और कंपनी के प्रतिनिधियों से ज़रूरी सुझाव भी माँगे। राणा ने निर्देश दिया कि पिछले साल की प्रक्रिया की सफलता और पारदर्शिता को आगे बढ़ाते हुए, खाद का वितरण फिर से 'मेरी फ़सल-मेरा ब्योरा' पोर्टल के ज़रिए किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी हालत में खाद की जमाखोरी और कालाबाज़ारी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि ऐसी गतिविधियों में शामिल पाए जाने वाले किसी भी दुकानदार या डीलर के ख़िलाफ़ तुरंत और सख़्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए।
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