- आज मुख्यमंत्री आवास पर योगी सरकार की कैबिनेट बैठक; कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा होगी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में सभी कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और राज्य सरकार के संबंधित वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे।
उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार के मंत्रिपरिषद की एक महत्वपूर्ण बैठक सोमवार सुबह 10 बजे मुख्यमंत्री आवास, 5 कालिदास मार्ग पर होनी है। बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन के बाद हो रही यह कैबिनेट बैठक राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों दृष्टिकोणों से महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
**कई प्रस्तावों को मंजूरी मिलने की संभावना**
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सभी कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और राज्य सरकार के संबंधित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। उम्मीद है कि बैठक के दौरान कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा होगी और संभवतः उन्हें मंजूरी भी दी जाएगी।
**बीजेपी संगठन में बदलाव के बाद कैबिनेट बैठक**
इसके अलावा, विभिन्न विभागों की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा और आगामी कार्यक्रमों पर विचार-विमर्श होने की संभावना है। मंत्रिपरिषद की यह बैठक बीजेपी संगठन में हालिया बदलावों और नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के लखनऊ दौरे के बाद हो रही है; इस समय को लेकर भी काफी चर्चा हो रही है।
**एजेंडे में शामिल हो सकने वाले मुद्दे**
बैठक में सरकार और संगठन के बीच बेहतर समन्वय, विकास कार्यों में तेजी लाने और भविष्य की राजनीतिक व प्रशासनिक रणनीतियां तैयार करने पर चर्चा होने की उम्मीद है। सूत्रों के अनुसार, एजेंडे में राज्य के विकास कार्यों, कानून-व्यवस्था, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं, निवेश और किसानों व जन कल्याण से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा शामिल हो सकती है। हालांकि, सरकार ने अभी तक बैठक का आधिकारिक एजेंडा जारी नहीं किया है।
**विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बैठक महत्वपूर्ण**
राजनीतिक हलकों की नजर इस बैठक पर है, क्योंकि इसे सरकार की आगामी प्राथमिकताओं और भविष्य की रणनीतियों को तय करने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अगले साल यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिससे यह कैबिनेट बैठक विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाती है।
**पिछली कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णय**
योगी सरकार ने मई में कैबिनेट बैठक की थी। योगी आदित्यनाथ कैबिनेट ने ओबीसी आयोग के गठन को मंजूरी दी थी। पंचायत चुनावों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण लागू करने के लिए आयोग की सिफारिशें आवश्यक हैं, जो सुप्रीम कोर्ट की अनिवार्य मंजूरी के अधीन हैं। कैबिनेट बैठक के दौरान दो प्रमुख मेट्रो परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई थी। इसके अलावा, योगी सरकार ने आगरा मेट्रो के दूसरे कॉरिडोर के तहत स्टेशन निर्माण और एलिवेटेड सेक्शन के लिए आवश्यक भूमि के हस्तांतरण को भी मंजूरी दी थी।
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