- **तोड़-फोड़ की, तो... सिर्फ़ पैसे ही नहीं जाएँगे—आपकी संपत्ति भी जा सकती है! सुवेंदु अधिकारी ने यह सख्त संदेश किसे दिया?**
सुवेंदु अधिकारी ने चेतावनी दी कि बंगाल में तोड़-फोड़ करने वालों से नुकसान की कीमत का तीन गुना वसूला जाएगा। अगर यह रकम नहीं चुकाई गई, तो उनकी संपत्ति नीलाम करके वसूली की जाएगी।
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए बनाए गए एक नए, सख्त कानून के तहत, राज्य सरकार तोड़-फोड़ से हुए नुकसान का मुआवज़ा संपत्ति की कीमत का तीन गुना वसूल करेगी। मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी कि औद्योगिक इकाइयों को निशाना बनाने पर भारी आर्थिक जुर्माना लगाया जाएगा।
शनिवार शाम भवानीपुर में सिविल सोसाइटी और कारोबारी समुदाय के सदस्यों के साथ बैठक में उन्होंने कहा कि हालांकि सभी को विरोध करने का अधिकार है, लेकिन ऐसे विरोध प्रदर्शनों में हिंसा या औद्योगिक प्रतिष्ठानों को नुकसान नहीं पहुँचाया जाना चाहिए।
**संपत्ति की नीलामी की चेतावनी**
मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर आरोपी नुकसान का मुआवज़ा नहीं देते हैं, तो उनकी संपत्ति नीलाम करके वसूली की जाएगी। 28 जून को पश्चिम बंगाल विधानसभा ने कानून-व्यवस्था से जुड़े दो बिल पास किए, जिनका मकसद संगठित अपराध और सार्वजनिक अव्यवस्था से निपटने के लिए सरकार की शक्तियों को और मज़बूत करना था। ये कानून हैं - 'पश्चिम बंगाल सार्वजनिक सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण अधिनियम, 2026' और 'पश्चिम बंगाल सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने (संशोधन) अधिनियम, 2026'।
**दो नए सख्त कानून**
मुख्यमंत्री सुवेंदु ने कहा, "अगर कोई ज़बरदस्ती किसी औद्योगिक इकाई को बंद करता है और तोड़-फोड़ करता है, तो उसे जेल की सज़ा होगी और नुकसान की कीमत का तीन गुना जुर्माना भरना होगा। अगर क्षतिग्रस्त संपत्ति की कीमत ₹1 करोड़ है, तो उन्हें ₹3 करोड़ चुकाने होंगे।" उन्होंने आगे कहा कि संबंधित अधिकारी नुकसान का आकलन करके जुर्माने की रकम तय करेंगे, और भुगतान न करने पर दोषियों की संपत्ति नीलाम करके वसूली की जाएगी। सरकार का दावा है कि इस उपाय से हिंसक विरोध प्रदर्शनों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों पर हमलों पर प्रभावी ढंग से रोक लगेगी।
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