तमिलनाडु में इस फैसले का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाना और ग्रामीण मजदूरों को अतिरिक्त काम उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री ने विशेष निर्देश दिए हैं कि इस पहल के तहत साल में 150 दिनों तक काम (सहायता) मिलना सुनिश्चित किया जाए।

तमिलनाडु सरकार ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। 'VB-G RAM G' योजना के तहत जिन पात्र ग्रामीण परिवारों ने 125 दिनों का रोजगार पूरा कर लिया है, उन्हें राज्य सरकार की ओर से 25 दिनों का अतिरिक्त सवेतन रोजगार (paid employment) दिया जाएगा। आधिकारिक सूत्रों के हवाले से मंगलवार को यह जानकारी दी गई।

**125 दिनों के रोजगार की कानूनी गारंटी**
एक आधिकारिक आदेश के अनुसार, 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005' (MGNREGA) लागू होने के बाद, केंद्र सरकार ने पूरे देश में 'विकसित भारत - रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण)' (VB-G RAM G) योजना शुरू की। तमिलनाडु में इसे 1 जुलाई 2026 को लागू किया गया था, जिसके तहत 125 दिनों के रोजगार की कानूनी गारंटी दी गई।

**रोजगार अब 150 दिनों तक बढ़ा**
इस पहल की समीक्षा करते हुए, मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे साल में 150 दिनों तक काम मिलना सुनिश्चित करें। ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग (RD-PRD) ने इसके लिए प्रशासनिक मंजूरी दे दी है, साथ ही निर्देश दिया है कि कमजोर वर्गों के परिवारों को प्राथमिकता दी जाए। अतिरिक्त 25 दिनों का रोजगार पाने वालों में, उन परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनकी मुखिया महिलाएं हैं।

**लक्षित लाभार्थी**
इसके अलावा, एकल महिलाओं, दिव्यांग सदस्यों वाले परिवारों, अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के परिवारों, तथा 'अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006' के तहत आने वाले लाभार्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के आयुक्त को चेन्नई को छोड़कर बाकी सभी जिलों में फंड वितरित करने के लिए अधिकृत किया गया है।

**VB-G RAM G योजना क्या है?** 'VB-G RAM G' योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने की एक पहल है। इसका उद्देश्य ग्रामीण परिवारों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना, ग्रामीण आजीविका को मजबूत करना और गांवों में विकास कार्यों को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत रोजगार की अवधि, पात्रता मानदंड और काम के स्वरूप से जुड़े प्रावधान, सरकार के संबंधित नियमों के अनुसार तय किए जाते हैं।

इस योजना का पूरा नाम 'विकसित भारत – गारंटी फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड मिशन (ग्रामीण)' है। इसके तहत, प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 125 दिनों के वेतन-आधारित रोजगार की कानूनी गारंटी दी जाती है—जो कि MGNREGA के तहत पहले दी जाने वाली 100 दिनों की गारंटी से अधिक है। इस तरह, नई व्यवस्था में 25 दिनों का अतिरिक्त रोजगार शामिल है। यह योजना ग्रामीण बुनियादी ढांचे, जल संरक्षण और आजीविका बढ़ाने से जुड़ी परियोजनाओं को भी बढ़ावा देती है।