बिहार को भिक्षावृत्ति से मुक्ति मिलेगी, नीतीश सरकार ने उठाया बड़ा कदम, 38 जिलों में सर्वे शुरू

- बिहार को भिक्षावृत्ति से मुक्ति मिलेगी, नीतीश सरकार ने उठाया बड़ा कदम, 38 जिलों में सर्वे शुरू

2026-02-28T20:00

सर्वे के बाद, पहचाने गए लोगों को सही देखभाल और स्किल डेवलपमेंट के ज़रिए समाज की मेनस्ट्रीम में वापस लाने की कोशिश की जाएगी। एक टोल-फ्री नंबर भी जारी किया गया है।

बिहार सरकार के सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने राज्य को भिक्षावृत्ति से मुक्त करने और इससे प्रभावित लोगों को इज्ज़तदार ज़िंदगी देने के लिए एक बड़ी और इंसानी पहल शुरू की है। "चीफ मिनिस्टर भिक्षावृत्ति निवारण योजना" और "SMILE स्कीम" के तहत, शुक्रवार (27 फरवरी) को राज्य के सभी 38 ज़िलों में भिखारियों का सर्वे शुरू किया गया।

इस राज्यव्यापी कैंपेन को सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की सेक्रेटरी और सक्षम की एग्जीक्यूटिव कमेटी की चेयरपर्सन बंदना प्रेयसी ने ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए लॉन्च किया। सक्षम (स्टेट सोसाइटी फॉर द वेलफेयर ऑफ द अल्ट्रा पुअर) के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर योगेश कुमार सागर भी मौजूद थे।

डेटा कैसे इकट्ठा किया जाएगा?

इस कैंपेन के तहत, पूरे राज्य में रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप और धार्मिक जगहों जैसी पब्लिक जगहों पर भीख मांगने वाले महिलाओं, पुरुषों, बच्चों और ट्रांसजेंडर भिखारियों की पहचान की जाएगी। बांका जिले में इस सर्वे को तेज़ी से करने के लिए, राजन कुमार को सर्वेयर के तौर पर चुना गया है। वे फील्ड में जाकर भिखारियों का डेटा हार्ड कॉपी में रिकॉर्ड करेंगे और फिर उसे एक ऑनलाइन पोर्टल पर मेंटेन करेंगे। मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, यह पूरा सर्वे एक मोबाइल ऐप के ज़रिए किया जा रहा है ताकि डेटा एक्यूरेसी पक्का हो सके।

कैंपेन का मकसद क्या है?

इस बड़े कैंपेन का मुख्य मकसद सिर्फ़ डेटा इकट्ठा करना ही नहीं है, बल्कि भीख मांगने वाले लोगों को सरकार की अलग-अलग वेलफेयर स्कीम से जोड़कर उन्हें असरदार तरीके से रिहैबिलिटेट करना भी है। टारगेट यह है कि बांका समेत पूरे राज्य में यह सर्वे 30 मार्च, 2026 तक पूरा कर लिया जाए।

सर्वे के बाद, पहचाने गए लोगों को सही देखभाल और स्किल डेवलपमेंट के ज़रिए समाज की मेनस्ट्रीम में वापस लाने की कोशिश की जाएगी, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। विभाग ने आम जनता से भी अपील की है कि वे भीख मांगने वाले लोगों की जानकारी देने के लिए टोल फ्री नंबर 1800-345-6262 पर संपर्क करें, ताकि इस सामाजिक बुराई को जड़ से खत्म किया जा सके और एक मजबूत बिहार का निर्माण किया जा सके।