'रोज़ाना झूठ के कारण शर्मिंदगी का सामना...' — जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर साधा निशाना।

- 'रोज़ाना झूठ के कारण शर्मिंदगी का सामना...' — जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर साधा निशाना।

2026-03-15T21:00

जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री पर पंचायत चुनावों को लेकर लगातार अपना रुख बदलने और जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने प्रवेश शुल्क बढ़ाने के सरकार के तर्कों को भी हास्यास्पद बताया।

हिमाचल प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने पंचायत चुनावों में हाल ही में हुई देरी को लेकर राज्य सरकार और मुख्यमंत्री पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अपने रोज़ाना के बयानों से खुद का ही मज़ाक बना रहे हैं। उन्होंने हैरानी जताई कि झूठ बोलकर और लोगों को गुमराह करके मुख्यमंत्री को आखिर क्या हासिल होगा।

उन्होंने बताया कि जहाँ एक तरफ मुख्यमंत्री दावा करते हैं कि पंचायत चुनाव तय समय पर हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वह यह भी कहते हैं कि देरी इसलिए की गई ताकि छात्रों की पढ़ाई में कोई रुकावट न आए। लेकिन, उनकी सरकार द्वारा हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जमा किए गए किसी भी हलफनामे में इस तर्क का ज़िक्र तक क्यों नहीं है? कल तक वे आपदा प्रबंधन अधिनियम (Disaster Management Act) का बहाना बनाकर चुनाव टाल रहे थे; लेकिन आज वे दावा कर रहे हैं कि चुनाव परीक्षाओं और पढ़ाई-लिखाई को ध्यान में रखते हुए टाले गए थे। तो क्या इसका मतलब यह है कि सुखू सरकार ने चुनाव में देरी को लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, दोनों जगह जो हलफनामे जमा किए थे, वे पूरी तरह से झूठे थे?

**पंचायत चुनाव 4 महीने लेट: जयराम ठाकुर**

जयराम ठाकुर ने ज़ोर देकर कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा इस तरह का खुला झूठ बोलना और जनता को धोखा देना हर लिहाज़ से अशोभनीय है। राज्य में पंचायत चुनाव इस समय अपने तय समय से चार महीने पीछे चल रहे हैं। राज्य की ज़्यादातर पंचायतों का कार्यकाल 31 जनवरी को ही खत्म हो चुका था। इसके बाद भी, सरकार चुनाव न करवाने के बहाने ढूंढती रही। जब एक याचिका के जवाब में हाई कोर्ट ने 30 अप्रैल तक चुनाव करवाने का आदेश दिया, तो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की—जहाँ उसने चुनाव न करवाने के लिए अलग-अलग तरह के बहाने बनाना जारी रखा।

**प्रवेश शुल्क में बढ़ोतरी पर प्रतिक्रिया**

सुप्रीम कोर्ट द्वारा 30 मई तक चुनाव करवाने के स्पष्ट निर्देश दिए जाने के बाद भी, सरकार अपने पास मौजूद हर तरीके से रुकावटें खड़ी कर रही है। राज्य में इस समय जो चुनाव हो रहे हैं, वे पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए ही हो रहे हैं। इस सच्चाई को देखते हुए, मुख्यमंत्री का यह लगातार दावा कि चुनाव "समय पर" हो रहे हैं, खुद को हंसी का पात्र बनाने से ज़्यादा कुछ नहीं है। इसी तरह, इस क्षेत्र में दूसरे राज्यों के वाहनों के लिए प्रवेश शुल्क में की गई बढ़ोतरी को सही ठहराने के लिए सरकार द्वारा दिए जा रहे तर्क भी हास्यास्पद ही लगते हैं।

मुख्यमंत्री को पंचायत चुनावों के संबंध में अलग-अलग समय पर खुद और अपने मंत्रियों द्वारा दिए गए विभिन्न बयानों को सुनना चाहिए, और अपनी सरकार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए हलफनामों को ध्यानपूर्वक पढ़ना और समझना चाहिए। ऐसा करने से उन्हें यह एहसास होगा कि वे किस तरह आए दिन अपने रुख में कितनी बार बदलाव करते हैं। इसके अलावा, उन्हें राज्य की जनता के सामने यह स्पष्ट करना चाहिए कि स्थानीय निकाय चुनावों के आयोजन में हो रही देरी के पीछे आखिर सटीक कारण क्या हैं।