- अगर सीज़फ़ायर टूटा, तो दुनिया एक बड़े संकट की चपेट में आ जाएगी! विश्व बैंक प्रमुख अजय बंगा की चेतावनी: हालात बेकाबू हो जाएँगे।
ईरान से जुड़े संघर्ष का असर अब वैश्विक अर्थव्यवस्था पर साफ़ तौर पर दिखने लगा है। विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा ने चेतावनी दी है कि अगर युद्धविराम हो भी जाता है, तो भी इसके आर्थिक नतीजे लंबे समय तक महसूस किए जाते रहेंगे। अगर युद्धविराम टूट जाता है, तो हालात और भी ज़्यादा गंभीर हो सकते हैं।
ईरान से जुड़े संघर्ष के आर्थिक नतीजे अब धीरे-धीरे सामने आने लगे हैं। इसी बीच, विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा ने दुनिया को चेतावनी दी है: अगर मौजूदा युद्धविराम टूट जाता है, तो इसके नतीजे बेहद गंभीर हो सकते हैं। उन्होंने साफ़ तौर पर कहा कि भले ही लड़ाई रुक जाए, लेकिन वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसका असर लंबे समय तक बना रहेगा।
अजय बंगा के मुताबिक, अगर युद्धविराम बना भी रहता है, तो भी वैश्विक आर्थिक विकास दर में 0.3% से 0.4% तक की गिरावट आ सकती है। हालांकि, अगर हालात बिगड़ते हैं और युद्धविराम टूट जाता है, तो यह गिरावट बढ़कर 1% तक पहुँच सकती है। इसका सीधा असर कारोबार, ऊर्जा बाज़ारों और वित्तीय प्रणालियों पर पड़ेगा।
**बढ़ती महंगाई का खतरा**
इस संकट का एक बड़ा असर महंगाई के रूप में भी देखने को मिल सकता है। बंगा ने कहा कि युद्धविराम होने के बाद भी महंगाई 0.2% से 0.3% तक बढ़ सकती है। इसके विपरीत, अगर संघर्ष लंबा खिंचता है, तो महंगाई बढ़कर 0.9% तक पहुँच सकती है। विकासशील देशों को इस असर का सबसे ज़्यादा खामियाज़ा भुगतना पड़ सकता है, जहाँ महंगाई बढ़कर 6.7% तक पहुँच सकती है।
**ऊर्जा संकट से मुश्किलें और बढ़ेंगी**
विश्व बैंक ने उन देशों के साथ बातचीत शुरू कर दी है जो ऊर्जा आयात पर बहुत ज़्यादा निर्भर हैं। खासकर छोटे द्वीपीय देशों पर इस संकट का असर बहुत ज़्यादा पड़ने का खतरा है। ऐसे देशों को आपातकालीन आर्थिक मदद देने की तैयारियाँ भी चल रही हैं।
**सरकारों को कड़ी सलाह**
अजय बंगा ने सरकारों को चेतावनी दी है कि वे ऐसी ऊर्जा सब्सिडी योजनाओं में न फँसें जो लंबे समय तक टिकाऊ नहीं हैं। ऐसे उपायों से भविष्य में वित्तीय अस्थिरता और बढ़ सकती है। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि देशों को अपने ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाने को प्राथमिकता देनी चाहिए।
नाइजीरिया का उदाहरण देते हुए
नाइजीरिया का उदाहरण देते हुए, बंगा ने कहा कि वहाँ 20 अरब डॉलर की एक रिफाइनरी परियोजना ने ऊर्जा सुरक्षा को मज़बूत किया है। इससे न केवल देश आत्मनिर्भर बन पाया, बल्कि वह पड़ोसी देशों को ईंधन निर्यात करने में भी सक्षम हो गया। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि भविष्य में, परमाणु, पवन, सौर और जल-विद्युत जैसी वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों पर ध्यान केंद्रित करना अत्यंत आवश्यक है। ऐसा न कर पाने की स्थिति में, देश फिर से पारंपरिक ईंधनों पर निर्भर होने लगेंगे, जिससे आर्थिक और पर्यावरणीय जोखिम और भी बढ़ जाएँगे।
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