- ‘विश्व गुरु’ की ‘हग-लोमेसी’ नाकाम रही! — पाकिस्तान में US-ईरान शांति वार्ता को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना
कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा कि पाकिस्तान में मध्यस्थता को लेकर हो रही बातचीत उस व्यक्ति की "हगलेमेसी" (गले मिलने वाली कूटनीति) शैली पर गंभीर सवाल खड़े करती है, जिसने खुद को "विश्वगुरु" घोषित कर रखा है।
मध्य पूर्व में अमेरिका-इजरायल गठबंधन और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष में शांति स्थापित करने की पहल के तहत, आज शनिवार (11 अप्रैल, 2026) को राजधानी इस्लामाबाद में शांति वार्ता होनी है, जिसकी मेजबानी पाकिस्तान कर रहा है। इस्लामाबाद में हो रही इन वार्ताओं के मद्देनज़र, कांग्रेस पार्टी ने भारत सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाए हैं और प्रधानमंत्री की "हगलेमेसी" की आलोचना की है। इसके अलावा, कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि भारत सरकार वॉशिंगटन को अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता में इस्लामाबाद को एक महत्वपूर्ण भूमिका सौंपने से रोकने में विफल रही है।
**भारत सरकार की नीति पर कांग्रेस का तंज**
शनिवार (11 अप्रैल, 2026) को, कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' (पहले ट्विटर) पर एक पोस्ट साझा करते हुए लिखा: "आज इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच एक बैठक शुरू हो रही है। भारत सहित पूरी दुनिया को उम्मीद है कि यह दोनों देशों के बीच एक स्थायी शांति प्रक्रिया की शुरुआत होगी—एक ऐसी प्रक्रिया जो इजरायल की ओर से अपने पड़ोस में जारी आक्रामकता के कारण पटरी से नहीं उतरेगी।"
ऐसा करते हुए, उन्होंने भारत सरकार की विदेश नीति के पीछे की सोच पर सवाल उठाए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की "हगलेमेसी" की भी आलोचना की। उन्होंने लिखा: "हालांकि, यह उस व्यक्ति की 'हगलेमेसी' शैली के बारे में भी गंभीर सवाल खड़े करता है, जिसने खुद को 'विश्वगुरु' घोषित कर रखा है।"
**कांग्रेस ने कौन से चार मुख्य सवाल पूछे?**
इस दौरान, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने भारत सरकार से चार महत्वपूर्ण सवाल भी पूछे।
**पहला सवाल:** कांग्रेस ने पूछा: अप्रैल 2025 के पहलगाम आतंकी हमले में शामिल होने और उसके बाद पाकिस्तान को कूटनीतिक रूप से अलग-थलग करने के लिए भारत द्वारा किए गए राजनीतिक प्रयासों के बावजूद, पाकिस्तान खुद के लिए एक नई भूमिका गढ़ने में कैसे सफल रहा? यह नाकामी खासकर इसलिए निंदनीय है, क्योंकि डॉ. मनमोहन सिंह की सरकार ने नवंबर 2008 के आतंकी हमलों के बाद पाकिस्तान को बहुत असरदार तरीके से अलग-थलग कर दिया था।
दूसरा सवाल: भारत ने अमेरिका को पाकिस्तान को यह नई भूमिका देने की इजाज़त कैसे दी—खासकर तब, जब मोदी और उनके समर्थकों ने "नमस्ते ट्रंप," "हाउडी मोदी," और "ट्रंप सरकार, एक बार फिर" जैसे नारे लगाए थे? भारत ने एक साफ़ तौर पर एकतरफ़ा व्यापार समझौते पर भी सहमति दी, जिसमें उसने अपनी उम्मीद से कहीं ज़्यादा रियायतें दीं; फिर भी, मोदी सरकार आखिरकार अमेरिका के साथ कोई समझौता करने में नाकाम रही।
तीसरा सवाल: भारत ने BRICS+ के मौजूदा अध्यक्ष के तौर पर शांति या मध्यस्थता की कोई पहल क्यों नहीं की—खासकर तब, जब ईरान, UAE और सऊदी अरब BRICS+ के सदस्य हैं?
चौथा सवाल: कांग्रेस पार्टी ने यह सवाल उठाया कि पिछले 18 महीनों में चीन के सामने सोची-समझी रणनीति के तहत झुकने से भारत को क्या ठोस फ़ायदे मिले हैं—खासकर इस बात को ध्यान में रखते हुए कि "ऑपरेशन सिंदूर" पर पाकिस्तान की प्रतिक्रिया में चीन की अहम भूमिका थी और उसे चीन का लगातार समर्थन मिला।
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