- महिला आरक्षण विधेयक के संबंध में, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष से एक विशेष अपील करते हुए उनसे अफ़वाहें न फैलाने का आग्रह किया।
संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्षी नेताओं से एक विशेष अपील की है। मंत्री ने उनसे आग्रह किया कि वे परिसीमन के मुद्दे को बहाना बनाकर महिला आरक्षण बिल का विरोध न करें—या इसके मकसद का गलत मतलब न निकालें।
आज संसद में महिला आरक्षण बिल पर 18 घंटे की बहस होनी है। बिल पर बोलते हुए, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, "मुझे खुशी है कि आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है। यह बिल एक मील का पत्थर साबित होने वाला कानून है, जिसे हमेशा उस पल के तौर पर याद किया जाएगा जब भारत की संसद ने लोकसभा और अलग-अलग राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का ऐतिहासिक फैसला लिया। मुझे पूरा भरोसा है कि सभी राजनीतिक पार्टियां अपना समर्थन देंगी और यह पक्का करेंगी कि लंबे समय से अटका यह महिला आरक्षण बिल पास हो जाए।"
**बिल को रोकने के लिए बहाने न बनाएं**
रिजिजू ने कहा, "मेरी विपक्षी पार्टियों से एक अपील है: कृपया परिसीमन के मुद्दे पर अफवाहें न फैलाएं। परिसीमन को बहाना बनाकर महिला आरक्षण बिल का विरोध न करें। मैं सभी विपक्षी पार्टियों से खास तौर पर अपील करता हूं कि वे गलत जानकारी न फैलाएं, दक्षिण भारत के लोगों को गुमराह न करें, और इस नेक काम के मकसद को गलत मुद्दों को उठाकर गलत तरीके से पेश न करें या तोड़-मरोड़कर न बताएं। महिला आरक्षण बिल में रुकावट डालने के लिए बहाने न बनाएं।"
**स्टालिन राजनीति कर रहे हैं: रिजिजू**
DMK अध्यक्ष और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन का ज़िक्र करते हुए, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, "तमिलनाडु के मुख्यमंत्री राजनीतिक दांव-पेच खेल रहे हैं, और उन्हें यहां कुछ लोगों ने गुमराह किया है। कोई भी बुनियादी तौर पर महिलाओं के लिए आरक्षण के खिलाफ नहीं है; हालांकि, इसे रोकने के लिए बहाने बनाने की कोशिश की जा रही है—जो कि नहीं किया जाना चाहिए। अगर आप किसी भी बहाने से महिलाओं के लिए आरक्षण में रुकावट डालना चाहते हैं, तो यह सचमुच एक बहुत ही दुखद पल होगा।
" **किसी भी राज्य को चिंता करने की ज़रूरत नहीं: रिजिजू**
इसके अलावा, रिजिजू ने कहा, "इसलिए, न तो तमिलनाडु और न ही किसी अन्य राज्य के पास चिंतित होने का कोई कारण है। उन्हें जनता को गुमराह करने और भ्रमित करने से बचना चाहिए। मेरी अपील यही है: पूरे भारत में किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को किसी भी तरह की आशंका पालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सभी को अवसर, प्रतिनिधित्व और पहुँच का उनका उचित हिस्सा दिया जाएगा।"
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