- ₹69,000 मूल वेतन, 6% वार्षिक वेतन वृद्धि और 5 पदोन्नतियाँ! 8वें वेतन आयोग में अहम प्रस्ताव।
कर्मचारी संगठनों ने 8वें वेतन आयोग के संबंध में एक प्रस्ताव पेश किया है, जिससे वेतन, पेंशन और भत्तों में बड़े बदलाव हो सकते हैं। राष्ट्रीय परिषद (JCM) की ड्राफ़्ट समिति ने 2026 से लागू होने वाली अपनी सिफ़ारिशें सरकार को सौंप दी हैं।
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी हो सकती है। कर्मचारी संगठनों ने 8वें वेतन आयोग के संबंध में एक प्रस्ताव पेश किया है, जिससे वेतन, पेंशन और भत्तों में बड़े बदलाव हो सकते हैं। राष्ट्रीय परिषद (JCM) की ड्राफ़्ट समिति ने सरकार को अपनी सिफ़ारिशें सौंप दी हैं, जिनमें कई बड़े बदलाव शामिल हैं जो 2026 से लागू होंगे। सबसे बड़ी मांग न्यूनतम मूल वेतन को ₹18,000 से बढ़ाकर ₹69,000 करने की है। इसे हासिल करने के लिए 3.83 के 'फिटमेंट फ़ैक्टर' का प्रस्ताव किया गया है। यदि इसे लागू किया जाता है, तो कर्मचारियों के वेतन और पेंशन दोनों में भारी बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा, यह भी मांग की गई है कि नए वेतनमान 1 जनवरी, 2026 से लागू किए जाएं।
**6% वार्षिक वेतन वृद्धि का प्रस्ताव**
कर्मचारियों की आय को महंगाई के अनुरूप बनाए रखने के लिए, 6% वार्षिक वेतन वृद्धि की मांग की गई है। वर्तमान में, यह दर 6% से कम है। यह बदलाव यह सुनिश्चित करेगा कि कर्मचारियों की आय समय के साथ अधिक प्रभावी ढंग से बढ़े। ड्राफ़्ट में मौजूदा वेतन मैट्रिक्स को सरल बनाने का प्रस्ताव भी है। मौजूदा 7वें वेतन आयोग के ढांचे के तहत 18 स्तर हैं; प्रस्ताव में इन्हें घटाकर केवल 7 स्तर करने का सुझाव दिया गया है। इस सरलीकरण से पदोन्नति प्रक्रिया सुव्यवस्थित होगी और यह सुनिश्चित होगा कि कर्मचारी लंबे समय तक एक ही स्तर पर न अटके रहें।
**पेंशन और पदोन्नति पर ज़ोर**
सबसे महत्वपूर्ण मांगों में से एक पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली है, विशेष रूप से उन कर्मचारियों के लिए जो 2004 के बाद सेवा में शामिल हुए हैं। इसके अलावा, प्रस्तावों में पेंशन की राशि को अंतिम आहरित वेतन के 67% पर तय करना, पारिवारिक पेंशन को बढ़ाकर 50% करना, और 30 वर्ष की सेवा अवधि के दौरान कम से कम पांच पदोन्नति या अपग्रेडेशन सुनिश्चित करना शामिल है।
**भत्तों और लाभों में वृद्धि**
ड्राफ़्ट में मकान किराया भत्ता (HRA) में वृद्धि का प्रस्ताव है, जिसे मेट्रो शहरों में 30% या उससे अधिक पर तय किया जा सकता है। इसके अलावा, इन सिफ़ारिशों में बेहतर बीमा कवरेज, ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने पर ज़्यादा मुआवज़ा, लीव एनकैशमेंट पर लगी सीमा को हटाने की मांग, मैटरनिटी लीव को बढ़ाकर 240 दिन करने का प्रस्ताव, और पैटरनिटी लीव व माता-पिता की देखभाल के लिए मिलने वाली छुट्टी को बढ़ाने की सिफ़ारिश शामिल है।
**आगे क्या होगा?**
अभी ये सभी सिफ़ारिशें सिर्फ़ प्रस्ताव के रूप में हैं। इस पर अंतिम फ़ैसला सरकार ही लेगी। हालाँकि, 'संयुक्त परामर्श तंत्र' (Joint Consultative Machinery) की राष्ट्रीय परिषद की सिफ़ारिशों को बहुत अहम माना जाता है, क्योंकि यह संस्था लाखों कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करती है।
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