- बंगाल में गैंग, अवैध खनन और पशु तस्करी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी; CM शुभेंदु ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं।
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी एक्शन मोड में हैं। उन्होंने अधिकारियों को राज्य में गैंग, गैर-कानूनी माइनिंग और मवेशियों की तस्करी पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं।
सुवेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का पद संभाल लिया है। इसके साथ ही सरकार में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा भी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद से ही सुवेंदु अधिकारी एक्शन मोड में हैं और एक के बाद एक बड़े फैसले ले रहे हैं। अब जानकारी सामने आई है कि सीएम सुवेंदु ने अधिकारियों को राज्य भर में कथित गैंग गतिविधियों, गैर-कानूनी रेत और कोयला माइनिंग और मवेशियों की तस्करी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
सीएम सुवेंदु ने क्या कहा?
पश्चिम बंगाल सेक्रेटेरिएट के एक अधिकारी ने बताया है कि सीएम सुवेंदु अधिकारी ने एक मीटिंग में गैर-कानूनी गतिविधियों पर सख्त निगरानी की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने यह पक्का करने की अपील की कि शासन राजनीतिक बदले की भावना से मुक्त रहे। सीएम सुवेंदु ने पुलिस अधिकारियों को राज्य के अलग-अलग इलाकों में चल रहे कथित साम्राज्यवादी शासन को खत्म करने का निर्देश दिया है। उन्होंने गैर-कानूनी रेत और कोयला माइनिंग के खिलाफ तुरंत कार्रवाई का भी आदेश दिया है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने मीटिंग में बीरभूम के अधिकारियों को खास निर्देश दिए और उनसे जिले में कड़ी निगरानी रखने को कहा।
आदतन अपराधी के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश
CM सुवेंदु ने बॉर्डर जिलों के अधिकारियों को गैर-कानूनी मवेशियों की तस्करी के खिलाफ निगरानी कड़ी करने और ऐसी गतिविधियों को तुरंत रोकने का निर्देश दिया है। उन्होंने पुलिस को आदतन अपराधी की पहचान करने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया है। उन्होंने पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा में कथित तौर पर शामिल लोगों की जांच का भी निर्देश दिया है।
कैबिनेट मीटिंग के खास फैसले
सुवेंदु कैबिनेट की पहली मीटिंग सोमवार को कोलकाता में हुई, जिसमें CM सुवेंदु अधिकारी ने कई बड़े फैसले लिए। सुवेंदु सरकार ने बॉर्डर पर फेंसिंग के लिए BSF को जमीन देने का फैसला किया। इसके अलावा, बंगाल को केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना (Ayushman India Yojana) से जोड़ा जाएगा, राज्य को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (Prime Minister's Ujjwala Yojana) से जोड़ा जाएगा, और बंगाल में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Prime Minister's Crop Insurance Scheme) शुरू की जाएगी। घोषणा पत्र में किए गए वादे के मुताबिक, राज्य सरकार में नौकरी चाहने वालों की उम्र सीमा पांच साल बढ़ा दी गई है। इस बीच, बंगाल में BNS को आधिकारिक तौर पर लागू कर दिया गया है। जनगणना को मंजूरी दे दी गई है। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा में मारे गए 321 कार्यकर्ताओं के परिवारों के कल्याण के लिए केंद्र सरकार की योजनाएं दी जाएंगी। बंगाल में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना जैसी केंद्र सरकार की योजनाओं को भी मंजूरी दी गई है। (
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