- नीट री-एग्जाम पर सीएम सुक्खू का बीजेपी पर हमला, कहा- 'कांग्रेस शासन में नहीं होती थीं ऐसी घटनाएं'
NEET पेपर लीक मामले में BJP पर निशाना साधते हुए CM सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तब ऐसी घटनाएं नहीं होती थीं। उन्होंने सवाल किया कि आखिर BJP के शासन में ही पेपर लीक क्यों हो रहे हैं।
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने NEET पेपर लीक मामले को लेकर एक बार फिर BJP पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकारों के समय पेपर लीक की घटनाएं नहीं होती थीं, जबकि BJP सरकारों के दौरान हम अक्सर पेपर लीक की घटनाएं देख रहे हैं।
'कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में पेपर लीक जैसी घटनाएं नहीं होती थीं'
शिमला में मीडिया से बात करते हुए CM सुक्खू ने कहा कि केंद्र में BJP सरकार के दौरान पेपर लीक की घटनाएं हो रही हैं, जबकि कांग्रेस सरकार के समय ऐसी घटनाएं नहीं होती थीं। केंद्र सरकार को इस बात पर गंभीरता से विचार करना चाहिए कि ये पेपर लीक क्यों हो रहे हैं। हमारे लाखों युवा दिन-रात कड़ी मेहनत करते हैं। हर युवा परीक्षा पास करने, डॉक्टर बनने और देश की सेवा करने का सपना देखता है। हिमाचल प्रदेश में भी BJP सरकार के कार्यकाल के दौरान ऐसी ही स्थिति थी।
सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड में प्रश्न पत्र बेचे जाते थे। पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर भी लीक हुआ था। उस समय, तत्कालीन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस मामले की जांच के आदेश नहीं दिए थे। सत्ता में आने के बाद, हमने इस भ्रष्ट बोर्ड को भंग कर दिया और इसमें शामिल लोगों को जेल भेजने की कार्रवाई की। छात्रों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए, हम NEET छात्रों के लिए HRTC बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा दे रहे हैं।
इस बार मॉनसून का सामना करने के लिए राज्य पूरी तरह तैयार है
मॉनसून की तैयारियों के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने पिछले वर्षों के अनुभवों से बहुत कुछ सीखा है और राज्य इस बार मॉनसून के मौसम का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने बताया कि आपदा के दौरान रिकॉर्ड समय में वैली ब्रिज लगाकर सड़कों को बहाल किया गया, जिससे राहत और बचाव कार्यों में तेज़ी आई।
सुक्खू ने कहा कि प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि वे इस बार भी किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह सतर्क और तैयार रहें। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य मॉनसून के दौरान जान-माल के नुकसान को कम करना और किसी भी आपदा की स्थिति में त्वरित राहत, बचाव और पुनर्वास कार्यों को सुनिश्चित करना है। 'हिमाचल की कीमती ज़मीन कौड़ियों के भाव नहीं दी जा सकती'
मेडिकल डिवाइस पार्क का ज़िक्र करते हुए, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि बीजेपी नेताओं की तरफ़ से जिस प्रोजेक्ट की वकालत की जा रही है, वह राज्य के हित में नहीं है। इस प्रस्ताव के तहत, उद्योगों को ₹1 प्रति वर्ग मीटर की दर से ज़मीन दी जानी थी और 10 साल तक ₹3 प्रति यूनिट की दर से बिजली सप्लाई की जानी थी—जबकि राज्य को सर्दियों के महीनों में ₹7 प्रति यूनिट की दर से बिजली खरीदनी पड़ती है।
हिमाचल की कीमती ज़मीन कौड़ियों के भाव नहीं दी जा सकती। ₹5,000 करोड़ की ज़मीन को सिर्फ़ ₹1 करोड़ में सौंपना राज्य के हित में नहीं है। इसके अलावा, इस स्कीम के तहत रजिस्ट्रेशन फ़ीस भी माफ़ कर दी गई थी। मुख्यमंत्री के तौर पर, हम ऐसा कोई समझौता नहीं करेंगे जिससे राज्य के संसाधनों या वहां के लोगों के अधिकारों से समझौता हो। राज्य के 75 लाख निवासियों का हित सबसे ऊपर है।
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