क्या पानी और खून एक साथ बहेंगे? 61 भारतीयों के हस्ताक्षर, नेताओं का 'पाक टूलकिट' का हिस्सा बनना

- क्या पानी और खून एक साथ बहेंगे? 61 भारतीयों के हस्ताक्षर, नेताओं का 'पाक टूलकिट' का हिस्सा बनना — पहलगाम को क्यों भुला दिया गया?

2026-07-02T04:00

भारत और पाकिस्तान की 117 जानी-मानी हस्तियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ को एक खुला पत्र लिखकर दोनों देशों के बीच बातचीत फिर से शुरू करने की अपील की है।

क्या पाकिस्तान के साथ रिश्ते सामान्य होने चाहिए? क्या आतंकवाद और बातचीत साथ-साथ चल सकते हैं? इन सवालों के बीच, भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है। असल में, दोनों देशों के 117 पूर्व राजनयिकों, राजनेताओं, शिक्षाविदों, कलाकारों और सामाजिक हस्तियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ से बातचीत बहाल करने और रिश्ते सामान्य करने की अपील की है। इस पत्र के सामने आने से राजनीतिक विवाद भी बढ़ गया है।

यह खुला पत्र 'सेंटर फ़ॉर पीस एंड प्रोग्रेस' नाम के संगठन ने जारी किया है। इस पर कुल 117 लोगों के हस्ताक्षर हैं—61 भारत से और 56 पाकिस्तान से। भारतीय पक्ष से हस्ताक्षर करने वालों में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फ़ारूक़ अब्दुल्ला, PDP प्रमुख महबूबा मुफ़्ती, RJD सांसद मनोज झा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर, मीरवाइज़ उमर फ़ारूक़, पूर्व केंद्रीय मंत्री सैफ़ुद्दीन सोज़, हुमायूँ कबीर और प्रोफ़ेसर अपूर्वानंद जैसी जानी-मानी हस्तियाँ शामिल हैं। पाकिस्तानी पक्ष से हस्ताक्षर करने वालों में पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद महमूद कसूरी, पूर्व राजनयिक अशरफ़ जहांगीर काज़ी, सांसद इस्फ़ानयार भंडारा, परमाणु वैज्ञानिक परवेज़ हुडभॉय और शास्त्रीय नृत्यांगना शीमा किरमानी शामिल हैं।

पत्र में राजनयिक संबंध बहाल करने, दोनों देशों में उच्चायुक्त नियुक्त करने, सामान्य वीज़ा सेवाएँ फिर से शुरू करने, अटारी-वाघा बॉर्डर के ज़रिए व्यापार और यात्रा शुरू करने, बस और रेल सेवाएँ बहाल करने और कश्मीर सहित सभी लंबित मुद्दों पर बातचीत शुरू करने की मांग की गई है। हस्ताक्षर करने वालों का तर्क है कि परमाणु हथियार संपन्न दोनों देशों के बीच तनाव कम किया जाना चाहिए और बातचीत ही स्थायी शांति का सबसे असरदार रास्ता है। इस बीच, PDP प्रमुख महबूबा मुफ़्ती ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत शुरू करने का सुनहरा मौका है। उन्होंने दोनों प्रधानमंत्रियों से बातचीत करने की वकालत की। इसी तरह, मीरवाइज़ उमर फ़ारूक़ ने कहा कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है और सभी विवादों को आख़िरकार बातचीत के ज़रिए ही सुलझाया जा सकता है। RJD सांसद मनोज झा ने भी दोनों देशों के बीच "लोगों के बीच संपर्क" — यानी ज़मीनी स्तर पर सांस्कृतिक, साहित्यिक और सामाजिक बातचीत — को फिर से शुरू करने की वकालत की।

हालांकि, इस अपील पर देश में तीखी राजनीतिक प्रतिक्रिया हुई है। आलोचकों का तर्क है कि हाल के वर्षों में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद — खासकर पहलगाम जैसे आतंकी हमलों — को देखते हुए, इस समय बातचीत और रिश्तों को सामान्य करने की मांग करना ठीक नहीं है। उनका कहना है कि जब तक पाकिस्तान अपनी ज़मीन से चल रहे आतंकी नेटवर्क के खिलाफ़ ठोस कार्रवाई नहीं करता, तब तक सामान्य रिश्तों पर बात करना भारत के हित में नहीं है।

इस विवाद के बीच, सिंधु जल संधि (Indus Waters Treaty) भी चर्चा का केंद्र बन गई है। संधि को रोकने के भारत के फैसले के बाद पाकिस्तान ने बार-बार चिंता जताई है। खबरों के मुताबिक, पाकिस्तान ने अक्सर नदी के जल स्तर और पानी छोड़े जाने के बारे में जानकारी मांगी है, लेकिन भारत ने ऐसा डेटा देना बंद कर दिया है। पाकिस्तान का दावा है कि पानी की कमी से उसकी खेती और अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ रहा है। इसके उलट, भारत का रुख़ साफ है: सीमा पार आतंकवाद और सामान्य द्विपक्षीय रिश्ते एक साथ नहीं चल सकते।

भारत सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि आतंकवाद और बातचीत साथ-साथ नहीं चल सकते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई बार कहा है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ़ ठोस कार्रवाई नहीं करता, तब तक रिश्तों को सामान्य बनाने की गुंजाइश बहुत कम है। ऐसे में, भारत-पाकिस्तान रिश्तों को लेकर चल रही यह बहस आने वाले दिनों में और तेज़ हो सकती है।