- TA और बच्चों की शिक्षा भत्ते में बढ़ोतरी की उम्मीद; 8वां वेतन आयोग ले सकता है कोई बड़ा फैसला—जानें पूरी जानकारी
8वें वेतन आयोग के संबंध में, PSNM ने बच्चों के शिक्षा भत्ते और परिवहन भत्ते में वृद्धि की मांग की है। कर्मचारियों को उम्मीद है कि इससे उन्हें काफी राहत मिलेगी।
8वें वेतन आयोग से जुड़ी गतिविधियां लगातार तेज हो रही हैं। इस समय विभिन्न शहरों में बैठकों का सिलसिला जारी है। 24 अप्रैल को देहरादून में हुई बैठक के बाद, अब दिल्ली में भी चर्चाएं आगे बढ़ने वाली हैं।
इस दौरान, कई कर्मचारी संगठन आयोग के समक्ष अपनी-अपनी मांगें पेश कर रहे हैं। इनमें *प्रगतिशील शिक्षक न्याय मंच* (PSNM) भी शामिल है, जो केंद्र सरकार के अधीन कार्यरत शिक्षकों का प्रतिनिधित्व करता है। *न्याय मंच* ने औपचारिक रूप से आयोग को अपनी मांगें सौंप दी हैं; इनमें—कई अन्य अनुरोधों के साथ-साथ—परिवहन भत्ता (TA) और बच्चों के शिक्षा भत्ते में वृद्धि की मांग प्रमुख है। आइए इस मामले पर विस्तार से चर्चा करें।
**शिक्षा भत्ते में वृद्धि की मांग**
PSNM ने मांग की है कि बच्चों के शिक्षा भत्ते को मौजूदा दर (लगभग ₹2,812.59 प्रति माह) से बढ़ाकर ₹7,000 प्रति माह किया जाए, ताकि कर्मचारी अपने बच्चों की शिक्षा से जुड़े खर्चों का प्रबंधन अधिक आसानी से कर सकें।
वर्तमान में, यह भत्ता बच्चों की 12वीं कक्षा तक की शिक्षा के लिए प्रदान किया जाता है। संगठन चाहता है कि इस भत्ते का दायरा बढ़ाकर इसे स्नातक स्तर तक की शिक्षा के लिए भी लागू किया जाए।
इसके अलावा, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी और AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने के लिए ₹2,000 के मासिक "डिजिटल सहायता भत्ते" (Digital Support Allowance) का प्रावधान करने की भी मांग की गई है—यह एक ऐसा प्रावधान है जिसे पिछले किसी भी वेतन आयोग की सिफारिशों में शामिल नहीं किया गया था।
**परिवहन भत्ते में वृद्धि की मांग**
कर्मचारी संगठन इस बात की वकालत करता है कि सरकार परिवहन भत्ते को बढ़ाकर मूल वेतन (Basic Salary) के 12–15 प्रतिशत के बराबर कर दे। वैकल्पिक रूप से, उन्होंने प्रस्ताव दिया है कि इसे न्यूनतम ₹9,000, साथ ही महंगाई भत्ता (DA) के रूप में निर्धारित किया जाए।
वर्तमान में, यह भत्ता कर्मचारी के वेतन स्तर (Pay Level) के आधार पर अलग-अलग दरों—विशेष रूप से ₹1,800, ₹3,600 और ₹7,200—पर वितरित किया जाता है; संगठन अब इन दरों में बढ़ोतरी की मांग कर रहा है।
**छुट्टी के हक में बढ़ोतरी के सुझाव**
संगठन ने सालाना कैजुअल लीव (आकस्मिक अवकाश) को बढ़ाकर 14 दिन करने, और 30 दिन की अर्न्ड लीव (अर्जित अवकाश) तथा 20 दिन की मेडिकल लीव देने की मांग रखी है। इसके साथ ही, रिटायरमेंट के समय अर्न्ड लीव को कैश कराने की सीमा को 300 दिन से बढ़ाकर 400 दिन करने का प्रस्ताव भी रखा गया है।
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