'गिरफ़्तारी करके मुझे ज़लील करने की कोई ज़रूरत नहीं है': पवन खेड़ा ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा।

- 'गिरफ़्तारी करके मुझे ज़लील करने की कोई ज़रूरत नहीं है': पवन खेड़ा ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा।

2026-05-01T05:00

सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा की ज़मानत याचिका पर सुनवाई की। पवन खेड़ा असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी के खिलाफ दिए गए विवादित बयानों के कारण मुश्किल में फंस गए हैं। दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। जानिए कोर्ट में क्या हुआ।

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी रिंकी भुइयां सरमा के बारे में विवादित टिप्पणियां की थीं। इसके चलते उनके खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया था। गिरफ्तारी से बचने के लिए खेड़ा ने गुवाहाटी हाई कोर्ट में अग्रिम ज़मानत (anticipatory bail) की याचिका दायर की, जिसे कोर्ट ने बाद में खारिज कर दिया। खेड़ा ने हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और अग्रिम ज़मानत के लिए एक नई याचिका दायर की, जिस पर आज कोर्ट में सुनवाई हुई। खेड़ा ने कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखते हुए दलील दी कि उन्हें सिर्फ़ अपमानित करने के लिए गिरफ्तार करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने पवन खेड़ा की ओर से दलीलें पेश कीं, जिसका जवाब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दिया।

**सिंघवी द्वारा पेश की गई दलीलें**

पवन खेड़ा की अग्रिम ज़मानत याचिका पर सुनवाई के दौरान, अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में गिरफ्तारी की ज़रूरत को लेकर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने दलील दी कि उनका मुवक्किल देश छोड़कर भाग नहीं सकता, क्योंकि पासपोर्ट आसानी से उपलब्ध नहीं होते। उन्होंने आगे कहा कि खेड़ा के घर पर 50 से 70 पुलिसकर्मियों को भेजा गया था—जैसे कि वे किसी आतंकवादी को ढूंढ रहे हों—और उन्होंने इस पूरी घटना को अभूतपूर्व बताया।

**सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का जवाब**

कोर्ट की कार्यवाही के दौरान, सॉलिसिटर जनरल ने दलील दी कि वह बयान—जिसमें यह इशारा किया गया था कि "बंटी और बबली" की जोड़ी गायब होने वाली है—स्पष्ट रूप से किसी की प्रतिष्ठा को धूमिल करने के इरादे से दिया गया था। इसके अलावा, उन्होंने बताया कि जाली दस्तावेज़ दिखाए गए थे, जो एक आपराधिक कृत्य है। आमतौर पर उन मामलों में गिरफ्तारियां की जाती हैं जो गैर-ज़मानती धाराओं के तहत दर्ज होते हैं। इस मामले में, चुनाव प्रचार के दौरान एक बयान दिया गया था जिसमें विशेष रूप से पासपोर्ट का ज़िक्र किया गया था। जाली दस्तावेज़ों का हवाला दिया गया था, और यह आरोप लगाया गया था कि वे पासपोर्ट संबंधित देशों द्वारा जारी ही नहीं किए गए थे। इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए यह मामला दर्ज किया गया था।

सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए, SG ने दलील दी कि यह पता लगाने के लिए हिरासत में पूछताछ (custodial interrogation) ज़रूरी है कि जाली दस्तावेज़ किसने उपलब्ध कराए थे। इसके पीछे क्या मकसद था? SG ने कहा कि खेड़ा फ़रार हैं और उन्होंने एक वीडियो जारी किया है जिसमें दावा किया है कि वे एक सुरक्षित जगह पर हैं, और उन्होंने एक राज्य की पुलिस को चकमा दिया है। सिंघवी ने SG की दलीलों का जवाब तैयार करने के लिए कुछ समय मांगा, और कहा कि कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिन पर विचार किया जाना चाहिए। कोर्ट ने अग्रिम ज़मानत की अर्ज़ी पर अपना फ़ैसला सुरक्षित रख लिया है।