- ध्यान दें, SBI कार्ड यूज़र्स! ये ज़रूरी नियम 1 मई से बदल रहे हैं—इसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा।

ध्यान दें, SBI कार्ड यूज़र्स! ये ज़रूरी नियम 1 मई से बदल रहे हैं—इसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा।

SBI कार्ड यूज़र्स के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। 1 मई से, कार्ड के नियमों और शर्तों में कुछ अहम बदलाव किए जा रहे हैं। ये बदलाव क्या हैं, यह जानने के लिए आगे पढ़ें।

अगर आप SBI क्रेडिट कार्ड के रेगुलर यूज़र हैं, तो यह खबर खास तौर पर आपके लिए है। 1 मई से, आप SBI के क्रेडिट कार्ड नियमों में कुछ बड़े बदलाव देख सकते हैं। इस बार, इन बदलावों में कई पहलू शामिल हैं, जिनमें लेट पेमेंट चार्ज और फीस में छूट शामिल हैं।

यह एक जानी-मानी बात है कि मई महीने को अक्सर फाइनेंशियल एडजस्टमेंट का समय माना जाता है, जिस दौरान आमतौर पर कई अहम रेगुलेटरी बदलाव लागू किए जाते हैं। क्रेडिट कार्ड के अलावा, बैंकिंग नियमों में कई दूसरे सेक्टरों में भी नए बदलाव कल से लागू होने वाले हैं।


**सालाना फीस की लिमिट में बदलाव**

अगर आप अपने SBI क्रेडिट कार्ड को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बनाते हैं, तो कल का दिन आपके लिए बहुत अहम होने वाला है। SBI कार्ड की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक, 1 मई, 2026 से, पेमेंट पर लगने वाले चार्ज के अलावा, सालाना फीस से जुड़े नियमों में भी कुछ बदलाव किए जाएंगे। इसके अलावा, अब ग्राहकों को एक तय खर्च की सीमा तक पहुंचने पर सालाना फीस वापस पाने की सुविधा भी दी जाएगी।

**क्रेडिट कार्ड के बकाया पेमेंट पर क्या पेनल्टी लगेगी?**

खास बात यह है कि यह बड़ा बदलाव खास तौर पर SBI BPCL क्रेडिट कार्ड के लिए लागू किया जा रहा है। पिछले महीने—29 मार्च को—बैंक ने एक नोटिस जारी किया था जिसमें कहा गया था कि 1 मई से, कार्डहोल्डर्स को सालाना फीस में छूट तभी मिलेगी जब उनका सालाना खर्च ₹100,000 या उससे ज़्यादा होगा। नतीजतन, जिन ग्राहकों का सालाना खर्च ₹100,000 से कम होगा, उन्हें लागू सालाना फीस चुकानी होगी।


**लेट पेमेंट की लिमिट में क्या बदलाव किए जा रहे हैं?**

वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, पहले ₹500 या उससे कम के बकाया पेमेंट पर कोई चार्ज नहीं लगता था; लेकिन, अब यह छूट सख्ती से सिर्फ़ ₹100 तक के बकाया पेमेंट तक ही सीमित कर दी गई है। **क्या ₹500 से ₹1,000 के बीच के बकाया पर चार्ज लगेंगे?**

₹500 से ₹1,000 तक के बकाया के लिए, अब ₹500 का शुल्क देना अनिवार्य होगा—जो पहले के ₹400 के चार्ज से ज़्यादा है। खास बात यह है कि ₹50,000 से ज़्यादा के बकाया पर ₹1,300 का शुल्क लगेगा। अभी, ज़्यादा बकाया रकम के लिए शुल्क स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है।



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