**उत्तराखंड में राहत और विकास को बड़ी गति: CM धामी ने ₹16 करोड़ से अधिक की धनराशि को मंज़ूरी दी**

- उत्तराखंड में राहत और विकास को बड़ी गति: CM धामी ने ₹16 करोड़ से अधिक की धनराशि को मंज़ूरी दी

2026-05-01T20:00

मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री राहत कोष से प्राकृतिक आपदा से प्रभावित 19 लोगों को ₹61.09 लाख की आर्थिक सहायता देने की मंज़ूरी दे दी है। इस पहल से लोगों को बहुत ज़रूरी राहत मिलेगी।

आम लोगों की मुश्किलों को एक बार फिर प्राथमिकता देते हुए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अलग-अलग विकास परियोजनाओं और आपदा राहत कामों के लिए कुल ₹16 करोड़ से ज़्यादा की आर्थिक मंज़ूरी दी है। जहाँ एक तरफ़ यह फ़ैसला आपदा से प्रभावित परिवारों को सहारा देगा, वहीं दूसरी तरफ़ यह राज्य के अलग-अलग ज़िलों में विकास के कामों को भी तेज़ करेगा।

5 अगस्त, 2025 को यमुना नदी के पानी के बहाव में रुकावट आने से कुंशाला गाँव के स्यानाचट्टी इलाके में एक झील बन गई, जिससे वहाँ के होटल और इमारतें पानी में डूब गईं। मुख्यमंत्री ने इस प्राकृतिक आपदा से प्रभावित 19 लोगों को आर्थिक सहायता के तौर पर मुख्यमंत्री राहत कोष से ₹61.09 लाख देने की मंज़ूरी दी है। यह रकम सीधे पीड़ितों को दी जाएगी ताकि वे अपनी ज़िंदगी को फिर से पटरी पर ला सकें।

**प्रभावित परिवारों के लिए लगातार मदद**

टिहरी गढ़वाल ज़िले के सैकड़ों परिवार—जिन्हें इस मौजूदा वित्त वर्ष (2025-26) में भारी बारिश और ज़मीन खिसकने की मार झेलनी पड़ी—आज भी किराए के घरों में रहने को मजबूर हैं। धनोल्टी, टिहरी, प्रतापनगर, जखनीधार और मदननेगी तहसीलों में इन प्रभावित परिवारों को राहत देते हुए, मुख्यमंत्री ने छह महीने तक हर परिवार को हर महीने ₹4,000 की दर से किराए की मदद देने की मंज़ूरी दी है। इस काम के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से कुल ₹19.28 लाख की रकम जारी की जाएगी। यह छोटी सी मदद उन परिवारों के लिए एक बहुत बड़ा सहारा है, जिन्होंने अपनी सारी जमा-पूंजी खो दी है।

**₹13 करोड़ की रकम जारी**

मुख्यमंत्री ने वित्त वर्ष 2026-27 के बजट प्रावधानों के मुताबिक, हर ज़िले को 'बिना किसी शर्त के फंड' (Untied Funds) के तौर पर कुल ₹13 करोड़ की रकम जारी करने की भी मंज़ूरी दे दी है। Untied Funds (अप्रतिबंधित निधियों) की एक मुख्य विशेषता यह है कि ज़िला-स्तरीय अधिकारियों के पास इन संसाधनों का उपयोग ऐसे तरीके से करने की छूट होती है जो विशिष्ट स्थानीय ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सबसे उपयुक्त हो। इससे ज़मीनी स्तर पर विकास कार्यों में तेज़ी आने की उम्मीद है।

**सीवर लाइनें बदली जाएंगी**

राजधानी देहरादून के नागरिकों को भी इस घोषणा से लाभ मिलेगा। देहरादून ज़िले की पित्थूवाला शाखा के अंतर्गत, श्रद्धा एन्क्लेव में खराब हो चुकी सीवर लाइनों को बदला जाएगा; इसके अलावा, संधू एन्क्लेव और प्रियदर्शिनी एन्क्लेव में सीवेज पंपिंग स्टेशनों (SPS) के निर्माण को भी मंज़ूरी दे दी गई है। इस पूरे प्रोजेक्ट पर कुल ₹2.43 करोड़ खर्च किए जाएंगे। इन कॉलोनियों के निवासी लंबे समय से इस समस्या के समाधान की मांग कर रहे थे।

एक भावुक निर्णय में, मुख्यमंत्री धामी ने खेतिखान स्थित सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (ITI) का नाम बदलकर शहीद लांस नायक रेवाधर के सम्मान में रखने को मंज़ूरी दे दी है, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। यह संस्थान अब ‘शहीद रेवाधर सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, खेतिखान’ के नाम से जाना जाएगा। यह पहल न केवल शहीद की स्मृति को अमर बनाएगी, बल्कि वहाँ पढ़ने वाले हज़ारों युवाओं को भी देशभक्ति और बलिदान की भावना से प्रेरित करती रहेगी।