बिहार सरकार ने पटना चिड़ियाघर और डेयरी टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट से 'संजय गांधी' का नाम हटा दिया है; जानिए अब इन दोनों के नए नाम क्या हैं।

- बिहार सरकार ने पटना चिड़ियाघर और डेयरी टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट से 'संजय गांधी' का नाम हटा दिया है; जानिए अब इन दोनों के नए नाम क्या हैं।

2026-05-01T09:00

कैबिनेट की बैठक के दौरान पटना चिड़ियाघर और डेयरी टेक्नोलॉजी संस्थान का नाम बदलने का फैसला लिया गया। इस विशेष बैठक में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी मौजूद थे।

BJP के नेतृत्व वाली सरकार ने पटना स्थित संजय गांधी जैविक उद्यान का नाम बदलकर 'पटना चिड़ियाघर' और संजय गांधी डेयरी टेक्नोलॉजी संस्थान का नाम बदलकर 'बिहार राज्य डेयरी टेक्नोलॉजी संस्थान' कर दिया है। ये फैसले बुधवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के दौरान लिए गए।

**पटना चिड़ियाघर 1973 में आम जनता के लिए खोला गया**

पटना में स्थित सरकारी चिड़ियाघर का नाम संजय गांधी के नाम पर रखा गया था—जो कांग्रेस के दिवंगत नेता और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बेटे थे। राज्य की राजधानी में बेली रोड के पास स्थित इस चिड़ियाघर को 1973 में आम जनता के लिए खोला गया था। 153 एकड़ में फैला यह चिड़ियाघर 110 से अधिक प्रजातियों के 800 से ज्यादा जानवरों का घर है।

**डेयरी टेक्नोलॉजी संस्थान की स्थापना 1980 में हुई**

संजय गांधी डेयरी टेक्नोलॉजी संस्थान पटना में स्थित ICAR से मान्यता प्राप्त एक संस्थान है। इसकी स्थापना राज्य सरकार द्वारा 1980 में की गई थी। यह संस्थान डेयरी टेक्नोलॉजी में B.Tech और M.Tech के कोर्स कराता है।

**कैबिनेट बैठक के दौरान लिए गए अन्य फैसले**

कैबिनेट बैठक के दौरान लिए गए 61 अन्य फैसलों में से एक था 'मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना' के लिए ₹23,165 करोड़ का आवंटन; इस योजना के तहत राज्य के बिजली उपभोक्ताओं को हर महीने 125 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाती है। कैबिनेट सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने बताया कि इस आवंटन से बिजली विभाग को मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान उपभोक्ताओं को सब्सिडी देने में मदद मिलेगी।

**नए डिग्री कॉलेज खोलने की मंजूरी मिली**

इस योजना की घोषणा पिछले साल जुलाई में तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की थी। इसे उन कई कल्याणकारी उपायों में से एक माना गया, जिनकी मदद से सत्ताधारी NDA कुछ महीने बाद हुए विधानसभा चुनावों में दोबारा सत्ता में वापसी कर पाई। 'सात निश्चय-3' कार्यक्रम के तहत, कैबिनेट ने 208 ऐसे प्रखंडों (ब्लॉक) में डिग्री कॉलेज स्थापित करने के लिए ₹104 करोड़ की मंजूरी भी दी, जहाँ अभी तक ऐसे कोई संस्थान मौजूद नहीं हैं।