दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने चीनी ऐप के ज़रिए ई-रिक्शा बंद होने की घटनाओं पर टिप्पणी करते हुए कहा, "यह गैर-कानूनी है..."

- दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने चीनी ऐप के ज़रिए ई-रिक्शा बंद होने की घटनाओं पर टिप्पणी करते हुए कहा, "यह गैर-कानूनी है..."

2026-06-03T15:00

सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हो रहे हैं जिनमें दावा किया जा रहा है कि एक चीनी ऐप का इस्तेमाल करके ई-रिक्शा बंद किए जा रहे हैं। दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने अब इस मामले पर बयान जारी किया है।

पिछले कुछ दिनों से दिल्ली-NCR इलाके में ऐसे दावे सामने आ रहे हैं कि एक चीनी ऐप के ज़रिए ई-रिक्शा बंद (डिसएबल) किए जा रहे हैं। ड्राइवरों का कहना है कि उनकी गाड़ियां अचानक चलना बंद हो जाती हैं, जिससे उन्हें रिक्शा को हाथ से धक्का देकर आगे बढ़ाना पड़ता है। नतीजतन, ड्राइवरों को आर्थिक नुकसान हो रहा है। इस मुद्दे से जुड़े वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आए हैं। दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पंकज सिंह ने अब ऐप के ज़रिए ई-रिक्शा बंद होने की घटनाओं पर टिप्पणी की है।

ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने क्या कहा?

चीनी ऐप का इस्तेमाल करके ई-रिक्शा बंद किए जाने की खबरों के बाद, दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पंकज सिंह ने कहा कि सरकार इस मामले की जांच कर रही है। उन्होंने इस हरकत को गैर-कानूनी बताया और संकेत दिया कि पुलिस कार्रवाई कर सकती है। मिनिस्टर ने कहा, "हमें सोशल मीडिया पर सामने आ रहे इस मुद्दे की जानकारी है और सरकार इसकी जांच कर रही है। मेरा मानना है कि पुलिस भी खुद कार्रवाई करेगी, क्योंकि ऐसी गतिविधि गैर-कानूनी है।"

EV कारों पर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर का बयान

दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने कहा कि "दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2026" के तहत, इंसेंटिव और अन्य सुविधाओं के ज़रिए इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने को बढ़ावा दिया जाएगा। उन्होंने कहा, "मेरा मानना है कि EV कारें अब कम कीमत पर उपलब्ध हो रही हैं। हम पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करने और नई गाड़ियां खरीदने के लिए इंसेंटिव दे रहे हैं। धीरे-धीरे, जैसे-जैसे लोग ज़्यादा रेंज वाली EV अपनाना शुरू करेंगे, कार मॉडलों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा से कीमतें कम होंगी।"

EV पॉलिसी में क्या घोषणाएं की गई हैं?

गौरतलब है कि दिल्ली सरकार ने अपनी EV पॉलिसी के तहत कई बड़ी घोषणाएं की हैं। सरकार ने कहा है कि अगर दिल्ली के निवासी अपनी पुरानी गाड़ियां स्क्रैप करते हैं और छह महीने के भीतर नए इलेक्ट्रिक वाहन खरीदते हैं, तो उन्हें ₹1 लाख तक का स्क्रैपिंग इंसेंटिव मिल सकता है। इसके अलावा, दिल्ली सरकार ने राजधानी में रजिस्टर्ड सभी इलेक्ट्रिक कारों के लिए रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस पूरी तरह माफ करने की घोषणा की है, जिनकी एक्स-शोरूम कीमत ₹30 लाख या उससे कम है।