**अन्ना हजारे की भूख हड़ताल का असर: फडणवीस सरकार ने नए RTI नियमों पर रोक लगाई**

- अन्ना हजारे की भूख हड़ताल का असर: फडणवीस सरकार ने नए RTI नियमों पर रोक लगाई

2026-06-04T02:00

RTI एक्ट में किए गए विवादित बदलावों पर रोक लगा दी गई है। अन्ना हजारे के विरोध-प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सीधे दखल दिया।

सूचना का अधिकार (RTI) एक्ट में किए गए विवादित बदलावों को फिलहाल रोक दिया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा राज्य सूचना आयोग को भेजे गए पत्र पर संज्ञान लेते हुए, मुख्य सूचना आयुक्त ने इन बदलावों को टालने का फैसला किया।

राज्य सरकार ने सूचना का अधिकार एक्ट से जुड़े बेहद विवादित बदलावों को फिलहाल रोक दिया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे द्वारा इन बदलावों के खिलाफ किए गए विरोध और मांगों पर गंभीरता से ध्यान देते हुए सीधे दखल दिया। मुख्यमंत्री के पत्र पर कार्रवाई करते हुए राज्य सूचना आयोग ने बदलावों को टालने का फैसला किया। इस फैसले को RTI कार्यकर्ताओं और अन्ना हजारे के आंदोलन की बड़ी जीत माना जा रहा है।

**अन्ना हजारे के भूख हड़ताल पर अड़े रहने के बाद CM फडणवीस ने सीधे दखल दिया**

अन्ना हजारे के भूख हड़ताल करने के अपने संकल्प पर अडिग रहने के बाद, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने व्यक्तिगत रूप से इस मामले में पहल की। राज्य सूचना आयोग को लिखे एक पत्र में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे के साथ विस्तृत चर्चा किए बिना सूचना का अधिकार एक्ट के संबंध में कोई बदलाव या निर्णय लेना उचित नहीं होगा। मुख्यमंत्री की इस महत्वपूर्ण पहल और अनुरोध के बाद, राज्य सूचना आयोग ने 12 जून को गजट में प्रकाशित बदलावों को फिलहाल टाल दिया है।

**सूचना का अधिकार एक्ट, 2005 के तहत संशोधित अधिसूचना जारी**

इस बीच, वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने फडणवीस सरकार को चेतावनी भी दी थी कि वे भूख हड़ताल करेंगे। राज्य सरकार ने 12 जून को सूचना का अधिकार एक्ट, 2005 के संबंध में एक संशोधित अधिसूचना जारी की थी, जिसका सामाजिक संगठनों ने विरोध किया था।

इससे पहले, सूचना का अधिकार एक्ट के तहत जानकारी मांगने के लिए आवेदन शुल्क ₹10 था, जिसे बढ़ाकर ₹30 कर दिया गया था। इसके अलावा, पहली अपील के लिए ₹50 और दूसरी अपील के लिए ₹100 का शुल्क तय किया गया था। **आम नागरिकों के लिए जानकारी पाना मुश्किल बनाने वाले नए बदलाव**

जानकारी की कॉपी लेने की फीस भी ₹2 प्रति पेज से बढ़ाकर ₹5 प्रति पेज कर दी गई। इन बदलावों समेत कुल 12 नए नियम लागू किए गए। सामाजिक संगठनों का तर्क था कि इन नियमों से आम नागरिकों के लिए जानकारी पाना मुश्किल हो जाएगा।

अन्ना हजारे ने कहा कि सूचना का अधिकार (RTI) एक मौलिक अधिकार है, न कि कमाई का ज़रिया। यह मानते हुए कि कुछ लोग इस कानून का गलत इस्तेमाल करते हैं—जिससे कुछ फीस ज़रूरी हो जाती है—उन्होंने कहा कि मकसद कमाई करना नहीं होना चाहिए। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि अगर सरकार ने ये बदलाव वापस नहीं लिए तो वे भूख हड़ताल करेंगे।

**सूचना का अधिकार कानून में मुख्य बदलाव**

आवेदन की फीस ₹10 से बढ़ाकर ₹30 कर दी गई।

जानकारी की कॉपी के लिए फीस ₹2 से बढ़ाकर ₹5 प्रति पेज कर दी गई।

एक आवेदन में सिर्फ़ एक विषय शामिल किया जा सकता था।

आवेदन 150 शब्दों तक सीमित होने चाहिए थे।

फोटो पहचान पत्र लगाना ज़रूरी कर दिया गया।

पहली अपील के लिए ₹50 की फीस तय की गई।

दूसरी अपील के लिए ₹100 की फीस तय की गई।

अगर जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध है, तो आवेदक को उसे वहीं से लेने के लिए कहा जा सकता था।

बार-बार एक जैसी RTI अर्जियां खारिज की जा सकती थीं।

व्यक्तिगत जानकारी पाने के लिए बड़े जनहित को साबित करना ज़रूरी होगा।

ई-मेल, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और UPI के ज़रिए किए गए आवेदन और पेमेंट मान्य माने जाएंगे।