GST काउंसिल की बैठक 7 अक्टूबर को होने वाली है, जिसमें बिज़नेस और टैक्सपेयर्स पर असर डालने वाले नियमों में बड़े बदलावों पर चर्चा हो सकती है। एक अहम प्रस्ताव में GST अधिकारियों के पास अभी मौजूद गिरफ्तारी के अधिकारों को खत्म करने पर विचार किया जा सकता है।

GST काउंसिल की 57वीं बैठक बुधवार, 7 अक्टूबर 2026 को तय की गई है और इसमें टैक्स से जुड़े नियमों और प्रक्रियाओं में बड़े बदलावों पर चर्चा होने की उम्मीद है। इसके उद्देश्यों में बिज़नेस के लिए टैक्स प्रक्रियाओं को आसान बनाना, छोटे ई-कॉमर्स सेलर्स को GST रजिस्ट्रेशन के लिए प्लेटफॉर्म के वेयरहाउस का इस्तेमाल करने की इजाज़त देना, असली खरीदारों के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट को सुरक्षित करना और कम कीमत वाले मामलों से जुड़े कानूनी विवादों को कम करना शामिल है।

GST 2.0 प्रक्रिया में सुधार के तहत लाए गए इन प्रस्तावों का मकसद रजिस्ट्रेशन और रिटर्न फाइलिंग को आसान बनाना और साथ ही टैक्सपेयर्स और टैक्स विभाग के बीच विवादों को कम करना है। आइए बैठक के एजेंडे में शामिल कुछ अहम सुधारों पर नज़र डालते हैं:

**GST अधिकारियों के गिरफ्तारी के अधिकार को खत्म करना!**
CGST एक्ट की धारा 69 में संशोधन के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। पहले, अधिकारी कमिश्नर-लेवल के अधिकारी की मंज़ूरी से सीधे गिरफ्तारी कर सकते थे; लेकिन, नए प्रस्ताव के तहत, गंभीर धोखाधड़ी के मामलों में भी कोर्ट के आदेश के बिना गिरफ्तारी संभव नहीं होगी। दूसरे शब्दों में, किसी बिज़नेसपर्सन की गिरफ्तारी के लिए कोर्ट की पहले से मंज़ूरी लेना ज़रूरी हो सकता है।

**आपराधिक कार्यवाही के लिए सीमा बढ़ाना**
अभी, GST के तहत आपराधिक कार्यवाही शुरू करने के लिए न्यूनतम सीमा ₹1 करोड़ है। इसका मतलब है कि गंभीर GST मामलों में आपराधिक कार्रवाई की जा सकती है जहाँ शामिल रकम ₹1 करोड़ से ज़्यादा हो। बुधवार की बैठक में, लॉ कमेटी आपराधिक कार्यवाही के लिए टैक्स चोरी की इस सीमा को बढ़ाकर ₹5 करोड़ करने पर विचार कर रही है। हालाँकि, नकली इनवॉइस (बिना सामान की असल सप्लाई के बिल बनाना) से जुड़े मामलों में इस नई सीमा के तहत राहत मिलने की कोई संभावना नहीं है।

सामान्य टैक्स विवादों के लिए कोई गिरफ्तारी नहीं
टैक्स कानूनों की जटिलता को देखते हुए—जहाँ एक ही नियम का अलग-अलग लोग अलग-अलग मतलब निकाल सकते हैं—बिज़नेस के मालिक और टैक्स अधिकारी सामान या सेवाओं की टैक्स दर, कैटेगरी या इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) को लेकर अलग-अलग राय रख सकते हैं। जब तक किसी मामले में जान-बूझकर टैक्स चोरी या धोखाधड़ी साबित न हो जाए, तब तक उसे आपराधिक अपराध नहीं माना जाएगा; ऐसे आम टैक्स विवादों को अपराध की श्रेणी से बाहर रखा जाएगा।

छोटे ई-कॉमर्स सेलर्स के लिए बड़ी राहत
एक प्रस्ताव का मकसद ऑनलाइन सामान बेचने वाले छोटे व्यवसायों के लिए GST रजिस्ट्रेशन को आसान बनाना है। इसके तहत, व्यवसाय Amazon और Flipkart जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के वेयरहाउस का इस्तेमाल अपने रजिस्टर्ड पते के तौर पर कर सकते हैं। यह नियम उन खर्चों को पूरी तरह खत्म कर देगा—जैसे अलग दुकानें या ऑफिस किराए पर लेना, भारी सिक्योरिटी डिपॉजिट देना और स्टाफ रखना—जो छोटे व्यवसायों (जिनकी संख्या लगभग 9.5 लाख है) को अभी हर उस राज्य में उठाने पड़ते हैं जहाँ वे सामान सप्लाई करते हैं।

असली खरीदारों के लिए ITC की सुरक्षा
दुकानदारों को अक्सर अपनी जेब से पूरा टैक्स चुकाने के बाद भी अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) गंवाना पड़ता है क्योंकि अपस्ट्रीम सप्लायर सरकार को टैक्स जमा नहीं कर पाता है। नए नियम के तहत, अगर खरीदार के पास वैलिड इनवॉइस है, तो उनका ITC सुरक्षित रहेगा और सरकार बकाया रकम सीधे डिफॉल्ट करने वाले सप्लायर से वसूलेगी।

₹10,000 से कम की रकम के लिए नोटिस न भेजना

कोर्ट और सरकारी विभागों में कानूनी विवादों को कम करने के लिए, ₹10,000 से कम की टैक्स डिमांड के लिए नोटिस न भेजने पर विचार किया जा रहा है, क्योंकि ऐसे मामले सभी टैक्स विवादों का लगभग 20% हिस्सा होते हैं। इसके अलावा, छोटे टैक्सपेयर्स के लिए लेट फीस माफ करने और पेनल्टी के नियमों को ज़्यादा प्रैक्टिकल बनाने के लिए एक एमनेस्टी स्कीम पर भी चर्चा हो सकती है।