- 'यह अमेरिका का मामला नहीं': अडानी केस वापस लेने के फ़ैसले पर अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ़ जस्टिस का बचाव
अमेरिकी न्याय विभाग ने कहा है कि अडानी के खिलाफ मामला कानूनी रूप से कमजोर और कूटनीतिक रूप से नुकसानदेह था। विभाग ने कहा कि इस मामले को बहुत पहले ही बंद कर दिया जाना चाहिए था।
अमेरिकी न्याय विभाग ने अरबपति उद्योगपति गौतम अडानी और सात अन्य लोगों के खिलाफ चल रहे आपराधिक मामले के बारे में एक अहम बयान जारी किया है। DOJ ने मामले को पूरी तरह से खत्म करने के फैसले का बचाव किया है। विभाग ने फेडरल जज को बताया कि मामला कानूनी तौर पर बहुत कमजोर और कूटनीतिक रूप से नुकसानदेह था, और इसे बहुत पहले ही खत्म कर दिया जाना चाहिए था।
यह मामला 2024 का है, जब बाइडेन प्रशासन सत्ता में था। उस समय, अमेरिकी न्याय विभाग ने गौतम अडानी और अन्य लोगों पर भारत में सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को लगभग ₹2,100 करोड़ की रिश्वत देने की साजिश रचने का आरोप लगाया था। उन पर गलत जानकारी देकर अमेरिकी निवेशकों से अरबों डॉलर का निवेश जुटाने का भी आरोप था। अब, न्याय विभाग ने कोर्ट में 10 पेज का एक मजबूत जवाब दाखिल किया है, जिसमें मामले को पूरी तरह से खारिज करने की वकालत की गई है।
**मामला वापस लेने का फैसला बिल्कुल सही था: DOJ**
यह जवाब तब आया जब अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट जज निकोलस गारौफिस ने न्याय विभाग से पूछा कि वे मामले को हमेशा के लिए क्यों बंद करना चाहते हैं। जवाब में, DOJ के अधिकारी आर. ट्रेंट मैककॉटटर ने कोर्ट से साफ कहा कि कोर्ट को सरकारी फैसलों की इस तरह से जांच-पड़ताल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से विभाग की आंतरिक वीटो पावर और विशेषाधिकारों का उल्लंघन होता है। उन्होंने साफ कहा कि मामला वापस लेने का फैसला मुश्किल नहीं था; बल्कि, यह पूरी तरह से सही कदम था।
**DOJ ने मामला वापस लेने का कारण बताया**
विभाग ने साफ तौर पर कहा कि यह पूरी तरह से विदेशी मामला है। इसमें भारतीय नागरिकों द्वारा टैक्स छूट कार्यक्रम के जरिए भारत सरकार को भुगतान करके भारतीय जनता को बिजली सप्लाई करने के कॉन्ट्रैक्ट हासिल करना शामिल था।
इस मामले में अमेरिका की भागीदारी कूटनीतिक रिश्तों को नुकसान पहुंचाती है और देश के संसाधनों की बर्बादी है। भारत अपने आंतरिक मामलों को संभालने में वाशिंगटन या ब्रुकलिन के वकीलों की तुलना में कहीं अधिक सक्षम है।
भारतीय जांच एजेंसियों ने पहले ही इस मामले की जांच कर ली है और कोई गड़बड़ी नहीं पाई है।
अमेरिकी निवेशकों को एक रुपये का भी नुकसान नहीं हुआ है; सभी बॉन्ड पेमेंट या तो निपटा दिए गए हैं या समय पर किए जा रहे हैं।
इस मामले से जुड़े मुख्य सबूत और गवाह अमेरिका से बाहर हैं। धोखाधड़ी के आरोपों में कॉर्पोरेट जगत से जुड़े आम मामले शामिल थे—ऐसे मुद्दे जिन पर बड़े निवेशक आँख बंद करके भरोसा नहीं करते।
कमज़ोर मामला: डिपार्टमेंट ऑफ़ जस्टिस
डिपार्टमेंट ऑफ़ जस्टिस ने साफ़ किया कि जून 2025 में शुरू की गई नई अमेरिकी नीति के तहत, अब पूरा ध्यान अमेरिकी सुरक्षा, अमेरिकी कंपनियों को होने वाले नुकसान या गंभीर अंतरराष्ट्रीय अपराधों पर है—और अडानी का मामला इन पैमानों पर खरा नहीं उतरता। इसके अलावा, विभाग ने उन मीडिया रिपोर्टों को पूरी तरह से गलत बताया जिनमें कहा गया था कि अडानी ग्रुप के अमेरिकी निवेश के वादों के बदले यह मामला वापस लिया जा रहा है। एक अधिकारी ने कहा कि अगर निवेश को लेकर कोई बातचीत नहीं भी हुई होती, तब भी वे इस कमज़ोर मामले को बंद करने की कोशिश करते।
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