अंतरिम राहत पाने वाले अभ्यर्थी करें आवेदन दाखिल::
इन्दौर  पीएससी द्वारा राज्यसेवा में घोषित पदों में संविदाकर्मियों को आयुसीमा की छूट घोषित नहीं होने पर अभ्यर्थी कोर्ट पहुंचे और याचिका दायर कर दी थी। कोर्ट ने उसमें अंतरिम राहत देकर फिलहाल उम्मीदवारों को प्रक्रिया में शामिल करने का आदेश दिया। जिसके चलते मप्र लोकसेवा आयोग ने राज्यसेवा प्रारंभिक परीक्षा-2023 के आवेदन जमा करने की लिंक एक बार फिर खोल दी है। चुनिंदा अभ्यर्थियों के आवेदन जमा हो सके इसके लिए ही लिंक खोली गई है। हालांकि इनकी संख्या दस से भी कम है। पीएससी ने अभी राज्यसेवा प्रारंभिक परीक्षा और वनसेवा प्रारंभिक परीक्षा 2023 के आवेदन की लिंक खोली है तथा 27 नवंबर तक का समय उन अभ्यर्थियों को आवेदन के लिए दिया है जो कोर्ट पहुंचे थे।

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 दरअसल, जुलाई में राज्य सरकार ने नई संविदा नीति मंजूर की थी। इसमें संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों की सेवा शर्तों में तमाम बदलाव किए गए थे। उन्हें तमाम लाभ देने का ऐलान हुआ तो उसमें यह भी प्रविधान किया गया कि संविदा सेवा में रहे कर्मचारियों को समकक्ष नियमित पदों की भर्ती में आयुसीमा में छूट मिलेगी। उसी को आधार बनाकर कुछ अभ्यर्थियों ने पीएससी परीक्षा में भी आयु सीमा में छूट मांग ली है। परन्तु पीएससी द्वारा राज्यसेवा में घोषित पदों में संविदाकर्मियों को आयुसीमा की छूट घोषित नहीं होने पर कुछ अभ्यर्थी कोर्ट पहुंचे और याचिका दायर कर दी। कोर्ट ने अंतरिम राहत देकर फिलहाल उम्मीदवारों को प्रक्रिया में शामिल करने का आदेश दिया। पीएससी के ओएसडी रवींद्र पंचभाई के अनुसार, खोली गई लिंक से कोर्ट में केस लगाकर अंतरिम राहत पाने वाले अभ्यर्थी ही आवेदन पत्र दाखिल कर सकेंगे।