- आज से शुरू होगा कलेक्टरों के विरोध में पोस्टकार्ड आंदोलन भोपाल । मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच वन कर्मचारियों की नियम विरुद्ध चुनाव ड्यूटी लगाने के विरोध में 15 अप्रैल से प्रांत व्यापी पोस्टकार्ड आंदोलन शुरू करेगा। यह पोस्टकार्ड मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव के नाम हजारों की संख्या में भेजे जाएंगे।मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच वन विभाग के प्रदेश अध्यक्ष अशोक पांडे ने बताया कि राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग के नियमों में स्पष्ट प्रावधान है कि वन विभाग के कार्यपालिका कर्मचारियों की ड्यूटी चुनाव में ना लगाई जाए। उच्च न्यायालय जबलपुर में भी 18 मार्च को व्यवस्था दी है कि निर्वाचन आयोग के नियम अनुसार वन विभाग के कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी से मुक्त रखा जाए। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने समस्त कलेक्टरों को 22 मार्च को निर्देश दिए थे कि राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग एवं हाई कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप वन विभाग के कार्यपालिका कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी से पृथक किया जाए, लेकिन प्रदेश के कलेक्टरों ने उच्च स्तर से जारी किए गए। निर्देशों को संज्ञान में नहीं लिया और प्रदेश के हजारों वन कर्मचारियों की ड्यूटी लोकसभा निर्वाचन कार्य में लगा दी है। मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्य प्रदेश को ज्ञापन सौंप कर मांग की थी कि उच्च न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार प्रदेश कलेक्टरों को वन कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी से मुक्त रखने के सख्त निर्देश जारी किए जाएं। लेकिन आज तक एक भी वन कर्मचारी को कलेक्टरों द्वारा चुनाव ड्यूटी से मुक्त नहीं किया गया है। इसलिए मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच वन विभाग के नेतृत्व में 15 अप्रैल से प्रदेश व्यापी पोस्ट कार्ड आंदोलन शुरू किया जाएगा पोस्टकार्ड आंदोलन 30 अप्रैल 2 तक निरंतर जारी रहेगा। पोस्टकार्ड आंदोलन के तहत 23 हजार पोस्टकार्ड मुख्य सचिव के नाम भेजे जाएंगे।