मध्य प्रदेश में आचार संहिता से प्रभावित सरकारी कामों में तेजी आएगी। सीएम सचिवालय ने केंद्रीय योजनाओं के प्रस्ताव मांगे हैं। प्रदेश के हर निकाय में नगर वन बनाया जाएगा। वन विभाग के रुके हुए प्रस्तावों को स्वीकृति दी जाएगी। 40 जिलों में मानव रहित एआइ चेक्सपोस्ट बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री सचिवालय ने सभी विभागों से कहा कि वे केंद्रीय योजनाओं से जुड़े प्रस्ताव तैयार करें। साथ ही इन प्रस्तावों को जल्द से जल्द भेजे। ताकि उन्हें संबंधित मंत्रालयों को भेजने के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी समय लेकर स्वीकृत कराने का अनुरोध किया जा सके। इसमें साल 2028 में होने वाले सिंहस्थ के लिए भी प्राथमिकता के आधार पर प्रस्ताव भेजने को कहा गया है। प्रदेश की डॉ मोहन यादव की सरकार सिंहस्थ के विकास कार्यों के लिए केंद्र सरकार से बजट मांगेगी। आपको बता दें कि सोमवार को मध्य प्रदेश के अधिकारियों का दल प्रयागराज रवाना हुआ है। यह दल प्रयागराज कुंभ के दौरान की जाने वाली प्रत्येक व्यवस्थाओं का अध्ययन करके रिपोर्ट सरकार को देंगे और इसी आधार पर उज्जैन में सिंहस्थ के आयोजन की रूपरेखा बनाकर आगे की कार्ययोजना पर काम किया जाएगा। इन रुके हुए कामों में आएगी तेजी हर निकाय में नगर वन बनेंगे। मकान बनाने वाले को तीन पेड़ लगाने होंगे। मेट्रो रेल के काम में तेजी आएगी। अभियान चलाकर अवैध निर्माण को हटाया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव प्रदेश में औचक निरीक्षण करेंगे। सभी निकायों में तीन-तीन हेलीपैड बनेंगे। वन विभाग के रूके हुए प्रस्तावों को स्वीकृति मिलेगी। 40 जिलों में मानव रहित एआइ चेकपोस्ट बनाए जाएंगे। राज्य सरकार के नए स्टेट जेट प्लेन और हेलीकॉप्टर क्रय करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। राजधानी भोपाल, इंदौर समेत चार बड़े शहरों का मास्टर प्लान आएगा। मोहन सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए ईवी पॉलिसी लाएगी।