- UP News: पूर्व विधायक संजय प्रताप ने किया खाद्यान्न माफियाओं के विरूद्ध कार्रवाई की मांग

UP News: पूर्व विधायक संजय प्रताप ने किया खाद्यान्न माफियाओं के विरूद्ध कार्रवाई की मांग

आधारकार्ड मांग कर जारी है ठगी का खेलः मुख्यमंत्री से मिलकर दिया जानकारी

UP News:  रूधौली के पूर्व विधायक संजय प्रताप जायसवाल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर  सरकारी क्रय केन्द्रो पर किये गये फर्जी खरीद के मामलों की उच्च स्तरीय कराने का आग्रह किया है।

पूर्व विधायक संजय प्रताप जायसवाल ने  मुख्यमंत्री को बताया कि विधानसभा क्षेत्र 309 रुधौली के तहसील रुधौली क्षेत्र के भ्रमण के दौरान ग्राम सभा मुगरहा, पुरैना, मैनी, पैड़ा आदि गांव के आम जनमानस द्वारा संज्ञान में लाया गया कि ग्राम मुगरहा के श्रीमती अफजल पत्नी अकबर के द्वारा कार्यालय जिला पूर्ति अधिकारी, बस्ती के नोटिस पत्रांक संख्या 2023 के द्वारा आयुक्त खाद्य एवं रसद विभाग लखनऊ कार्यालय पत्र संख्या 2718 परिवार कल्याण योजना 2022 दिनांक 10/05/2024 के द्वारा प्रचलित राशन कार्डों की एन.आई.सी. से प्राप्त सूची उपलब्ध कराया गया । इस क्रम में गरीब जनता के राशन कार्ड को निरस्त किया जा रहा है, जिसकी नोटिस जिला पूर्ति कार्यालय द्वारा भेजा जा चुका है।

लहसुन सब्जी है मसाला नहीं

सूत्रो द्वारा यह जानकारी हुई है, कि खाद्य माफियाओं द्वारा क्रय केन्द्रो की जिम्मेदार एवं मिलर की मिलीभगत से ग्रामीणो का आधार कार्ड मांगकर तहसील प्रशासन, लेखपाल कानूनगो आदि के द्वारा जिनके नाम से जिनके पास एक एकड़ से भी कम जमीन है उनके नाम से पांच एकड़ से अधिक फर्जी खतौनी बनाकर तहसील प्रशासन द्वारा प्रमाणित कर खाद्यान माफियाओं, क्रय केन्द्रो, मिलरो द्वारा फर्जीवाड़ा करके खाद्य विभाग को खरीद का डाटा उपलब्ध कराया गया है।

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खाद्यान माफियाओं द्वारा आधार कार्ड,  धारको के घर जाकर उनके खातो में आया हुये पैसे को गलत खाता बताकर सही करने के बहाने अंगूठा और ओटीपी मांगकर पैसा निकाल लिया गया है। पूर्व विधायक संजय ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया  कि तहसील प्रशासन एवं (खाद्य एवं रसद विभाग) जिला सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, बस्ती द्वारा निर्धारित क्रय केन्द्रो के जिम्मेदारो एवं खाद्यान्न माफियाओं की मिली भगत से गरीब जनता के आधार कार्ड पर भुगतान कर उनसे पैसा निकाल लिये जाने के मामलों की जांच कराकर दोषियों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई कराया जाय।

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गरीबों के जीविकोपार्जन हेतु सरकार द्वारा जो राशन  दिया जा रहा है वह निरस्त हो रहा है और गरीब परिवार भुखमरी के कागार पर है। ऐसे में जांच कराकर जितने आधार कार्डों पर खरीद क्रय केन्द्रो द्वारा भुगतान किया गया है उनके खिलाफ कार्यवाही हो।

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