Bhopal News:  प्रदेश की मोहन सरकार ने सोयाबीन किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश की मंडियों में सोयाबीन की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जाएगी। राज्य सरकार के कृषि विभाग ने जल्द ही इस कार्य के लिए केंद्र को प्रस्ताव भेजा है।

मंगलवार को मंत्रालय में हुई मोहन सरकार की बैठक में यह निर्णय लिया गया। केंद्र की मंजूरी बैठक के बाद इसे प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि किसान लंबे समय से सोयाबीन के दाम बढ़ाने की मांग कर रहे थे। इन्हें भी मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंजूरी दे दी। इस बैठक में क्षिप्रा नदी का प्रवाह बनाए रखने के लिए सिलार्खेड़ी में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में 614 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही नर्मदापुरम जिले के डोकरी नामांतरण के शेष कमांड क्षेत्र में पिपरिया शाखा नहर से जल उद्वहन कर सूक्ष्म चैनल प्रणाली के लिए बोली लगाई गई।

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भारतमाला परियोजना के अंतर्गत धार जिले की पीथम पार्क तहसील के प्रभावित ग्राम जमोड़ी की भूमि अंशधारक से कम होने के कारण शासकीय विशेष विनियोग के अंतर्गत अंतर की राशि का भुगतान किसानों को किया गया है। मंत्रिपरिषद ने जमोड़ी के 85 भू-खण्डों की तुलना में अन्य राज्यों की भूमि की तुलना में 24 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर के अंतर को दोगुना करने के लिए 30.52 करोड़ रुपए का विशेष मूल्यांकन किया है। इसमें भारत सरकार ने 15.26 करोड़ रुपए दिए। इसके अलावा मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के 22 जिला एलोपैथी विशेषज्ञों के यहां आयुष वाहन संचालित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। आयुष के संचालन के लिए नए स्टोर भी बनाए जाएंगे।

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इससे प्रदेश में आयुष चिकित्सा को नई सेवाएं मिलेंगी। मंत्रिपरिषद ने लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत 36 पदों पर प्रतिनियुक्ति करने तथा 18 नए पद सृजित करने का निर्णय लिया। साथ ही चिकित्सा शिक्षा संचालनालय एवं स्वास्थ्य सेवा संस्थान कार्यालय के 636 पदों को मर्ज करने की स्वीकृति दी गई। जिला अस्पताल को मेडिकल कॉलेज में स्थानांतरित करने की भी स्वीकृति दी गई।

राज्य सरकार ने बड़ा निर्णय लेते हुए तय किया है कि अब प्रदेश के निगमों एवं मंडलों में मंत्री ही अध्यक्ष होंगे। अभी तक विभाग के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव अथवा सचिव ही अध्यक्ष होते थे।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बैठक में कहा कि जिला, तहसील, विकासखंड इकाइयों के जीर्णोद्धार के लिए उपखंड इकाई सुधार आयोग बनाया जाए। सभी मंत्री अपने-अपने लागू शेल्फ में इस कार्य को देखें तथा जिन इकाइयों का पुनर्निर्धारण किया जाए, उनके संबंध में आम जनता से चर्चा कर आयोग को सुझाव दें।

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पूरे प्रदेश में स्वतंत्रता पखवाड़ा मनाया जाएगा। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से होगी और 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती तक पूरे राज्य में स्वतन्त्रता अभियान चलाया जाएगा। संवैधानिक बैठक से पहले मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि 17 सितंबर को सभी लोग अपने-अपने घरों में रहें और सामुदायिक स्वच्छता कार्यक्रम में शामिल हों।