मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी की चाहत रखने वालों के लिए आज अहम दिन है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) ने मार्च में विज्ञापन जारी किया था, जिसमें 21 मार्च से 20 अप्रैल तक आवेदन मांगे गए थे। करीब 1 लाख 21 हजार अभ्यर्थियों ने परीक्षा फॉर्म भरा है।
मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (एमपीपीएससी) रविवार को पूरे प्रदेश में राज्य पात्रता परीक्षा (सेट) का आयोजन करेगा। इंदौर में इस परीक्षा में 27 हजार अभ्यर्थी शामिल होंगे, जिसके लिए शहर में 70 केंद्र बनाए गए हैं।
आयोग ने परीक्षा के लिए 17 पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। इनमें से तीन पर्यवेक्षक इंदौर में नजर रखेंगे। तीनों ही सेवानिवृत्त अधिकारी हैं। आयोग ने साफ कर दिया है कि परीक्षा केंद्रों में कोई बदलाव नहीं होगा। गाइडलाइन में इस बात का विस्तार से जिक्र किया गया है।
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सेट के लिए प्रदेश भर के एक दर्जन शहरों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। यहां 323 शैक्षणिक संस्थानों में विद्यार्थी परीक्षा देंगे। इंदौर के अलावा भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सतना, सागर, उज्जैन, नर्मदापुरम, शहडोल, खरगोन और रतलाम में भी केंद्र बनाए गए हैं।
अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र पहले ही जारी कर दिए गए हैं, जिन्हें आयोग के पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकता है। सेट परीक्षा संगीत, गणित, कंप्यूटर विज्ञान, रक्षा एवं राजनीतिक अध्ययन, अंग्रेजी, हिंदी, भौतिक विज्ञान, भूगोल, रसायन विज्ञान समेत 31 विषयों के लिए होगी।
तरीका ऑफलाइन होगा, जो ओएमआर शीट पर आधारित होगा। परीक्षा एक ही सत्र में दोपहर 12 से 3 बजे तक आयोजित की जाएगी। प्रत्येक अभ्यर्थी को दो पेपर हल करने होंगे, जिसमें शिक्षण एवं शोध अभिक्षमता और वैकल्पिक विषय शामिल हैं।
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पहले पेपर में 50 प्रश्न और दूसरे पेपर में 100 प्रश्न होंगे। दोनों पेपर 300 अंकों के होंगे। अभ्यर्थियों को तीन घंटे में 150 प्रश्न हल करने होंगे। ये सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे। केंद्रों पर 100-150 अभ्यर्थी होंगे। अधिकारियों के अनुसार पेपर हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होंगे। सही उत्तर के लिए अभ्यर्थियों को दो अंक दिए जाएंगे। गलत उत्तर के लिए निगेटिव मार्किंग नहीं होगी।
इस बीच सागर से खबर है कि जिला मुख्यालय सागर में 7714 विद्यार्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे। इस संबंध में सागर संभागायुक्त वीरेंद्र सिंह रावत ने केंद्र अधीक्षक, केंद्र पर्यवेक्षक, उड़नदस्ता दल, पुलिस नोडल अधिकारी, बिजली विभाग और शहर के परीक्षा से जुड़े अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि राज्य पात्रता परीक्षा के आयोजन में किसी भी तरह की लापरवाही न बरती जाए।