- लाडली बहना योजना: लाडली बहना योजना से हटाए जा रहे हैं महिलाओं के नाम…सरकार को भी नहीं पता कौन और कैसे कर रहा है ये

लाडली बहना योजना: लाडली बहना योजना से हटाए जा रहे हैं महिलाओं के नाम…सरकार को भी नहीं पता कौन और कैसे कर रहा है ये

मध्य प्रदेश में लाड़ली बहना योजना के तहत लाभार्थी महिलाओं के नाम अपने आप सूची से गायब हो रहे हैं। ग्वालियर में ऐसा मामला सामने आने के बाद रिपोर्ट तैयार कर भोपाल भेजी गई तो वहां से भी जवाब आया कि ऐसा संभव नहीं है कि महिलाओं को इसकी जानकारी हो और उनका नाम सूची से गायब हो जाए।

मध्य प्रदेश की सबसे चर्चित लाड़ली बहना योजना में लाड़ली बहनों को योजना से बाहर करने पर कौन तुला है, यह सवाल लाभार्थी महिलाओं के साथ-साथ सरकार के लिए भी पहेली बना हुआ है। ग्वालियर में 400 महिलाएं ऐसी हैं, जिन्होंने खुद ही योजना नहीं छोड़ी और पात्र होने के बावजूद उन्हें अचानक बीच में ही छोड़ दिया गया।

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150 महिलाओं ने महिला एवं बाल विकास विभाग को लिखित में दिया है, इसकी पूरी रिपोर्ट ग्वालियर कार्यालय से भोपाल भेजी गई है। भोपाल से बताया गया है कि ऐसा कतई संभव नहीं है

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योजना से बाहर निकलने के लिए ओटीपी भी जरूरी

  • विभाग के अधिकारियों का कहना है कि बिना ओटीपी प्रक्रिया पूरी किए लाभ नहीं छोड़ा जा सकता। अब ऐसी महिलाओं को फिर से योजना में शामिल करने के लिए शासन को डिमांड भेजी गई है।
  • ग्वालियर में तीन लाख 12 हजार 527 महिलाओं को मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना का लाभ मिलता है। जब यह योजना शुरू हुई थी, तब रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा ज्यादा था, लेकिन जो अपात्र पाई गईं, उन्हें बाहर कर दिया गया।
  • अब तक 2900 महिलाएं इस योजना से बाहर हो चुकी हैं, जिसमें 60 वर्ष की आयु पार करने, मृत्यु और लाभ छोड़ने के मामले शामिल हैं। विभाग की मुख्यमंत्री लाड़ली बहना नाम से आधिकारिक वेबसाइट है और इसके लिए एप भी है।

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लाडली बहना वेबसाइट पर पूरी जानकारी उपलब्ध है

लाडली बहना वेबसाइट पर पंजीकृत महिला उपयोगकर्ता अपने आवेदन क्रमांक से लॉगिन करें और इसके बाद ओटीपी के माध्यम से खाते में आने वाली राशि की जानकारी प्राप्त की जा सकेगी। लाभ त्याग के लिए अलग से विकल्प दिया गया है, जिस पर जाने पर ओटीपी प्राप्त होता है और घोषणा पर सहमति के बाद लाभ त्याग स्वीकृत हो जाता है।

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स्वयं लाभ त्यागने के मामले में महिलाओं की शिकायत वरिष्ठ स्तर पर भेजी गई है। स्वयं लाभ त्यागना संभव नहीं है। इस संबंध में हम शासन से चर्चा कर रहे हैं। - डीएस जादौन, डीपीओ, ग्वालियर

 

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