- गुजरात बनेगा AI-सक्षम शासन का अगुआ, CM भूपेंद्र पटेल ने कार्ययोजना को दी मंजूरी

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने एआई 2025-2030 कार्य योजना को मंज़ूरी दी। इस योजना के तहत शासन, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि को बढ़ावा देने के लिए एक मिशन शुरू किया जाएगा, जो स्टार्टअप्स और संस्थानों को सहयोग प्रदान करेगा।

गुजरात में राज्य शासन में स्मार्ट निर्णयों, नागरिक-उन्मुख योजनाओं, सेवा वितरण प्रणाली और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के उपयोग से शीघ्र और प्रभावी ढंग से पहुँचाने के लिए, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई)-2025-2030 के कार्यान्वयन हेतु कार्य योजना को मंज़ूरी दी है।

गुजरात की यह कार्य योजना एआई के व्यापक उपयोग के माध्यम से भारत को डिजिटल सशक्तिकरण और तकनीकी क्षेत्र में विश्व में अग्रणी बनाने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता के अनुरूप घोषित की गई है।

प्रशासनिक निर्णयों में एआई आधारित स्मार्ट निर्णय प्रणाली

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने नवंबर-2024 में सोमनाथ में आयोजित वार्षिक चिंतन शिविर में, गुजरात को प्रौद्योगिकी-संचालित शासन और सामाजिक-आर्थिक विकास में अग्रणी बनाए रखते हुए, विकसित गुजरात-2047 की अवधारणा के साथ शासन और सरकारी विभागों में एआई के समुचित उपयोग की घोषणा की।

इसी दृष्टिकोण के अनुरूप, शासन, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, कृषि, वित्तीय प्रौद्योगिकी और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में एआई को राज्यव्यापी बनाने के लिए एक 10-सदस्यीय विशेषज्ञ एआई टास्क फोर्स समिति का भी गठन किया गया है। मुख्यमंत्री ने इस टास्क फोर्स की सिफारिशों के आधार पर उन्हें प्रस्तुत एआई कार्यान्वयन कार्य योजना 2025-2030 को मंजूरी दे दी है।

बेहतर नागरिक जीवन सुनिश्चित करना

मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में तैयार की गई यह कार्य योजना राज्य सरकार को अत्याधुनिक एआई क्षमताओं से लैस करने के लिए एक समयबद्ध खाका के रूप में कार्य करेगी। इतना ही नहीं, एक समृद्ध नवीन एआई पारिस्थितिकी तंत्र भी स्थापित किया जाएगा, जो आसान सेवा वितरण, बेहतर नागरिक जीवन सुनिश्चित करेगा और जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि करेगा।

कार्य योजना के व्यवस्थित और समयबद्ध कार्यान्वयन के लिए, राज्य द्वारा एक समर्पित एआई और डीप टेक मिशन की स्थापना की जाएगी। यह मिशन राज्य सरकार में एआई रणनीतियों और उभरती प्रौद्योगिकियों के डिजाइन, कार्यान्वयन और नवाचार में अग्रणी के रूप में एक अद्वितीय संस्थागत पद्धति के रूप में कार्य करेगा।

इसके अलावा, यह मिशन स्टार्टअप्स, शैक्षणिक अनुसंधान और उद्योगों के साथ सहयोग करके एक मज़बूत पारिस्थितिकी तंत्र को मज़बूत करेगा। यह एआई और संबंधित तकनीकों में कार्यबल के कौशल, पुनर्कौशल और अपस्किलिंग पर केंद्रित होगा।

एक 10-सदस्यीय विशेषज्ञ एआई टास्क फोर्स समिति का भी गठन किया गया है।

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के मार्गदर्शन में, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने मुख्यतः छह स्तंभों को ध्यान में रखते हुए इस कार्ययोजना का रोडमैप तैयार किया है। डेटा - एआई विकास के लिए एक सुरक्षित, अंतर-संचालनीय और नियामक-अनुपालक डेटा पारिस्थितिकी तंत्र की स्थापना और नियामक मानदंडों के अनुरूपता सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक एआई डेटा शासन ढाँचा तैयार करना।

डिजिटल अवसंरचना - टियर-2 और टियर-3 शहरों में एआई कारखानों के साथ जीपीयू और क्लाउड अवसंरचना का विस्तार और AIRWAT जैसे राष्ट्रीय प्लेटफार्मों तक पहुँच। क्षमता निर्माण - छात्रों, एमएसएमई और सरकारी अधिकारियों सहित 2.5 लाख से अधिक व्यक्तियों को एआई, एमएल और संबंधित क्षेत्रों में प्रशिक्षित करने का लक्ष्य।

अनुसंधान एवं विकास एवं उपयोग के मामले - संबंधित विभागों के अनुरूप विशिष्ट एआई समाधान और अनुप्रयोग विकसित करने के लिए शिक्षा जगत और उद्योग के बीच सहयोग को सक्षम बनाया जाएगा। स्टार्टअप सुविधा - डीप टेक स्टार्टअप्स को इनक्यूबेशन, मेंटरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रेडिट और सीड फंडिंग के माध्यम से समर्थन दिया जाएगा। सुरक्षित और विश्वसनीय एआई - ऑडिट, दिशानिर्देशों और एआई जोखिम प्रोटोकॉल के माध्यम से सुरक्षित एआई रणनीति सुनिश्चित की जाएगी।

कार्य योजना की समय-सीमा पाँच वर्ष होगी।

इस कार्य योजना का चरणबद्ध कार्यान्वयन राज्य-स्तरीय एआई डेटा रिपॉजिटरी शुरू करने, एआई कारखाने स्थापित करने और विभाग-वार पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने जैसी बुनियादी गतिविधियों से शुरू होगा। कार्य योजना की पाँच वर्ष की समय-सीमा के दौरान, ये प्रयास विभागों में एआई एकीकरण को और मज़बूत करेंगे और एक जीवंत एवं नवोन्मेषी पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देंगे।

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में गुजरात ने शासन में एआई के लिए जिन नवोन्मेषी दृष्टिकोणों को अपनाया है, उनमें गिफ्ट सिटी एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, एआई इनोवेशन चैलेंज, उच्च प्रदर्शन जीपीयू इंफ्रास्ट्रक्चर, एआई प्रशिक्षण और कार्यशालाएँ, और बड़े भाषा मॉडल (एलएलएम) के लिए स्वदेशी रुचि अभिव्यक्ति शामिल हैं।

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