ईडी के मुताबिक, लोन मिलने से ठीक पहले यस बैंक के प्रमोटरों से जुड़ी कंपनियों को पैसे भेजे गए थे। एक अन्य लोन धोखाधड़ी मामले में, ईडी ने अनिल अंबानी को पूछताछ के लिए दिल्ली बुलाया है।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रिलायंस समूह के चेयरमैन अनिल अंबानी को उनके समूह की कंपनियों के खिलाफ दर्ज करोड़ों रुपये के कथित बैंक लोन धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 5 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया है। आधिकारिक सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
सूत्रों ने बताया कि संघीय जांच एजेंसी ने अनिल अंबानी को विदेश यात्रा से रोकने के लिए उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) भी जारी किया है। उन्होंने बताया कि अंबानी (66) को दिल्ली स्थित ईडी मुख्यालय बुलाया गया है क्योंकि मामला दिल्ली में दर्ज किया गया था।
अनिल अंबानी का बयान दर्ज किया जाएगा
सूत्रों के अनुसार, एजेंसी अंबानी के पेश होने पर धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत उनका बयान दर्ज करेगी। उनके समूह की कंपनियों के कुछ अधिकारियों को भी अगले कुछ दिनों में पेश होने के लिए कहा गया है। पिछले हफ्ते, संघीय एजेंसी ने अनिल के व्यावसायिक समूह के अधिकारियों सहित 50 कंपनियों और 25 लोगों के 35 परिसरों पर छापेमारी की थी। 24 जुलाई से शुरू हुई छापेमारी तीन दिनों तक जारी रही।
यह कार्रवाई रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर (आर इन्फ्रा) सहित अनिल अंबानी समूह की कई कंपनियों द्वारा कथित वित्तीय अनियमितताओं और 17,000 करोड़ रुपये से अधिक के सामूहिक ऋणों का किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाने की जाँच के लिए की गई थी।
सेबी की एक रिपोर्ट के आधार पर, एजेंसी ने पाया कि आर इन्फ्रा ने सीएलई नामक एक कंपनी के माध्यम से रिलायंस समूह की कंपनियों को "अंतर-कॉर्पोरेट जमा" (आईसीडी) के रूप में धनराशि "हस्तांतरित" की। आरोप है कि आर इन्फ्रा ने शेयरधारकों और ऑडिट पैनल की मंज़ूरी से बचने के लिए सीएलई को अपनी "संबंधित पार्टी" के रूप में प्रकट नहीं किया।
रिलायंस समूह के प्रवक्ता ने क्या कहा?
रिलायंस समूह के एक प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि किसी अज्ञात पक्ष को कथित रूप से 10,000 करोड़ रुपये की राशि हस्तांतरित करने का आरोप 10 साल पुराना मामला है। प्रवक्ता ने कहा कि कंपनी ने अपने वित्तीय विवरणों में बताया था कि उसका बकाया केवल लगभग 6,500 करोड़ रुपये था। बयान में कहा गया है कि रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर (आर इन्फ्रा) ने लगभग छह महीने पहले, 9 फरवरी, 2025 को इस मामले का सार्वजनिक रूप से खुलासा किया था।
प्रवक्ता ने कहा, "सुप्रीम कोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा संचालित और बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर अनिवार्य मध्यस्थता कार्यवाही के माध्यम से, रिलायंस इन्फ्रा ने 6,500 करोड़ रुपये के अपने पूरे बकाया की वसूली के लिए एक समझौता किया।" कंपनी ने कहा कि अनिल अंबानी तीन साल (मार्च 2022) से अधिक समय से आर इन्फ्रा के बोर्ड में नहीं हैं।
ईडी, अंबानी की समूह कंपनियों द्वारा 2017-2019 के बीच यस बैंक से प्राप्त लगभग 3,000 करोड़ रुपये के "अवैध" ऋणों का अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग करने के आरोपों की भी जाँच कर रहा है। सूत्रों के अनुसार, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पाया है कि ऋण दिए जाने से ठीक पहले, यस बैंक के प्रमोटरों ने अपने प्रतिष्ठानों में धन "प्राप्त" किया था। एजेंसी "रिश्वतखोरी" और इस सांठगांठ की जाँच कर रही है।
सूत्रों ने बताया कि प्रवर्तन निदेशालय यस बैंक द्वारा इन कंपनियों को ऋण देने से संबंधित स्वीकृतियों में "घोर उल्लंघन" के आरोपों की भी जाँच कर रहा है। इसमें पिछली तारीख के ऋण अनुमोदन ज्ञापन और बैंक की ऋण नीति का उल्लंघन करते हुए बिना किसी उचित जाँच/ऋण विश्लेषण के प्रस्तावित निवेश जैसे आरोप शामिल हैं।